तनहुँमा सिँचाइ र तटबन्ध निर्माणमा जोड
दमौली (तनहुँ), ७ भदौः जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय तनहुँले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सिँचाइ सुविधा विस्तार, पुराना सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना तथा नदी कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
कार्यालयले सो अवधिमा सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रममार्फत १५ हेक्टर नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गर्नुका साथै ११० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ प्रणालीको नवीकरण तथा पुनःस्थापना गरेको हो ।
जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका सिनियर सव-इञ्जिनियर सचिन कायस्थले सो अवधिमा नौ दशमलव ५७ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चार हेक्टर जग्गा उकास गरिएको छ ।
सिँचाइको पहुँच विस्तारसँगै पुराना तथा जीर्ण भएका सिँचाइ संरचनाको सुधार, नदी तथा खोलाबाट हुने कटान नियन्त्रण र खेतीयोग्य जमिन संरक्षणलाई कार्यालयले प्राथमिकतामा राखेको कायस्थले बताउनुभयो । “सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै भएका प्रणालीको संरक्षण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । यसले खेतीयोग्य जमिनमा नियमित सिँचाइ सुविधा पुर्याउन तथा कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
छ हजार ७५५ हेक्टरमा सिँचाइ विस्तार
कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लामा छ हजार ७५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने तीन हजार ८३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृषक कुलो स्तरोन्नति गरिएको छ ।
कृषकले आफ्नै पहलमा सञ्चालन गर्दै आएका सिँचाइ कुलोलाई व्यवस्थित तथा सुधार गरी खेतसम्म पानी पुर्याउने क्षमता बढाउने कामसमेत हुँदै आएको सव-इञ्जिनियर कायस्थले जानकारी दिनुभयो । पुराना संरचना जीर्ण हुँदा पानी चुहावट हुने, कुलो भत्किने तथा आवश्यक पर्दा खेतमा पानी नपुग्ने समस्या हुने भएकाले कुलो स्तरोन्नतिलाई सिँचाइ विकासको महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै हालसम्म १२५ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ प्रणालीको नवीकरण तथा पुनःस्थापना, २४ दशमलव २० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र ४९ हेक्टर जग्गा उकाश गरिएको छ । नदी तथा खोलाको कटानबाट प्रभावित क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न कार्यालयले हालसम्म दुई स्थानमा पहिरो संरक्षणको काम गरेको कायस्थले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यालयअन्तर्गत कूल ९६ आयोजना सञ्चालनमा रहेकामा ६२ सम्पन्न भएका छन् भने २९ वटा क्रमागत अवस्थामा रहेका सव-इञ्जिनियर कायस्थले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चार वटा आयोजना भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । कार्यालयका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएका कूल ३६ आयोजनामध्ये २७ वटा सम्पन्न भएका छन् भने नौ वटा क्रमागत रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।
त्यस्तै क्रमागत प्रकृतिका १२ आयोजनामध्ये तीन वटा सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी क्रमागत रूपमा सञ्चालनमा छन् । मर्मतसम्भार तथा प्रणाली सुदृढीकरणतर्फ रहेका ४८ आयोजनामध्ये ३२ वटा सम्पन्न भएका छन् भने १२ वटा क्रमागत अवस्थामा छन् ।
चार आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्
गत आर्थिक वर्षमा स्वीकृत भएका चार वटा आयोजना भने विभिन्न कारणले कार्यान्वयनमा जान नसकेका कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार व्यास नगरपालिका-८ स्थित टार आँपटारी, ऋषिङ गाउँपालिका-४ स्थित मनादी खोला भिरकोट, भिमाद नगरपालिका-८ स्थित सिम्लेफाँट लिफ्ट र देवघाट गाउँपालिका-१ स्थित कालिकाटार सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।
व्यास-८ को टार आँपटारी सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता सम्पर्कमा नआएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको कार्यालयले जनाएको छ । उपभोक्ता समिति तथा स्थानीय लाभग्राहीसँग समन्वय हुन नसक्दा आयोजना अघि बढाउन समस्या भएको सव-इञ्जिनियर कायस्थले बताउनुभयो ।
ऋषिङ-४ को मनादी खोला भिरकोट सिँचाइ आयोजनामा स्थानीयस्तरबाट आएको माग र विनियोजित बजेट फरक परेकाले कार्यान्वयन गर्न नसककको कायस्थले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भिमाद-८ को सिम्लेफाँट लिफ्ट सिँचाइ आयोजना न्यून बजेटका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । लिफ्ट प्रणालीमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न विनियोजित रकम पर्याप्त नभएपछि आयोजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै देवघाट-१ स्थित कालिकाटार सिँचाइ आयोजनामा पानी नचल्ने समस्या देखिएकाले तत्काल निर्माण अघि बढाउन नसकिएको हो । उक्त आयोजनाका लागि पुनः विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउने आधार
जिल्लामा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ सुविधा विस्तारलाई महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा लिइएको छ । वर्षायाममा मात्र पानीमा निर्भर भएर खेती गर्नुपर्ने अवस्थालाई घटाउँदै बाह्रै महिना वा आवश्यक समयमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके कृषि उत्पादन र किसानको आम्दानी बढाउन सकिने कार्यालयको अपेक्षा छ ।
आगामी दिनमा निर्माणाधीन क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्नुका साथै आवश्यकताका आधारमा नयाँ सिँचाइ आयोजना अघि बढाउने, पुराना प्रणालीको मर्मतसम्भार गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माणलाई निरन्तरता दिने कार्यालयको तयारी छ ।
