न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्कासँग जोडिएका विभिन्न विवाद र आरोपबारे राज्यका सम्बन्धित निकायबाट अपेक्षित रूपमा गहिरो अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ताबीच असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ।

पार्टीभित्रैका केही नेता–कार्यकर्ताले कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्ने, सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायले आरोपको प्रकृति, प्रमाण र आर्थिक कारोबारको निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन्।

उनीहरूको असन्तुष्टिको केन्द्रमा एउटै प्रश्न छ—सामान्य नागरिकमाथि प्रश्न उठ्दा तत्काल अनुसन्धान हुने, तर प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धान सुस्त किन ?

‘राजनीतिक पहुँच’ अनुसन्धानको बाधक त होइन ?
खड्काको राजनीतिक तथा सार्वजनिक भूमिकाका कारण उनीसँग जोडिएका विषय सामान्य व्यक्तिको विवादभन्दा बढी सार्वजनिक चासोको विषय बन्ने कांग्रेसकै केही नेता–कार्यकर्ताको बुझाइ छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म खड्काको आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक सम्बन्ध, विभिन्न विवाद तथा न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएका विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। तर प्रश्न उठ्नु र आरोप प्रमाणित हुनु फरक कुरा हो।

त्यसैले कांग्रेसभित्रकै असन्तुष्ट पक्षको माग आरोपलाई सत्य मानेर कारबाही गर भन्नेभन्दा पनि ‘निष्पक्ष अनुसन्धान गर, सत्य के हो सार्वजनिक गर’ भन्नेमा केन्द्रित देखिन्छ।

उनीहरूको तर्क छ—यदि आरोप निराधार छन् भने अनुसन्धानबाटै सफाइ मिल्नुपर्छ। यदि तथ्य र प्रमाणले गम्भीर प्रश्न देखाउँछन् भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ।

‘दूधको दूध, पानीको पानी’ छुट्याउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलको होइन, सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको हो।

कांग्रेसभित्रै किन उठ्यो असन्तुष्टि ?
कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको एउटा समूहले पार्टीभित्र व्यक्तिको प्रभावका आधारमा विषय हेर्ने प्रवृत्तिले संगठनलाई नै कमजोर बनाउने चेतावनी दिएको छ।

कांग्रेसजस्तो पुरानो लोकतान्त्रिक दलले विधिको शासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ।

त्यसैले पार्टीसँग जोडिएका प्रभावशाली नेतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्दा ‘आफ्नो मान्छे’ र ‘पराइ मान्छे’को मापदण्ड फरक हुनु हुँदैन भन्ने आवाज उठेको हो।

‘कानुनको शासन’ भाषणमा मात्र होइन, आफ्नै नेतामाथि प्रश्न उठ्दा पनि व्यवहारमा देखिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

न्यायालय र ‘सेटिङ’को बहसले थप चर्काएको विषय
खड्कासँग सम्बन्धित पछिल्ला राजनीतिक बहसमा न्यायालय, कानुनी प्रक्रिया र कथित ‘सेटिङ’सम्बन्धी दाबीसमेत सार्वजनिक बहसमा आएका छन्।

कांग्रेस नेतृ कुशुम थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत खड्कालाई राजनीतिक लडाइँ राजनीतिक तरिकाले र कानुनी लडाइँ कानुनी तरिकाले लड्न आग्रह गर्दै न्यायालयको गरिमा जोगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी थिइन्।

तर उनले उल्लेख गरेका कथित भनाइ वा ‘सेटिङ’सम्बन्धी दाबीहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित भएका तथ्य नभएकाले तिनलाई आरोप वा दाबीका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने अवस्था छ।

यही कारण कांग्रेसभित्रै प्रश्न उठेको छ—यदि यस्ता दाबी सार्वजनिक बहसमा आएका छन् भने सम्बन्धित निकायले आवश्यक ठाने अनुसन्धान गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

‘ठूला माछा’ लाई जाल किन कमजोर ?
नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध अभियान चल्दा बारम्बार एउटा आरोप सुनिन्छ—सानालाई कानुन, ठूलालाई उन्मुक्ति।

यही मानसिकता दोहोरिन नदिन अनुसन्धान निकाय निष्पक्ष र स्वतन्त्र देखिनुपर्ने हुन्छ।

कुनै नेता शक्तिशाली भएकै कारण अनुसन्धान रोकिने हो भने त्यसले केवल एउटा व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउनु पनि उत्तिकै गलत हुन्छ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता न त संरक्षण, न त प्रतिशोध—केवल प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान हो।

कांग्रेसलाई पनि चुनौती
दीपक खड्कामाथि उठेका प्रश्नले अन्ततः कांग्रेसलाई समेत राजनीतिक परीक्षा दिएको छ। पार्टीले आफ्ना नेता निर्दोष छन् भन्ने विश्वास गर्छ भने निष्पक्ष अनुसन्धानबाट त्यो पुष्टि हुन दिनुपर्छ।

दोषी देखिए कारबाहीका लागि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ। ‘हाम्रो नेता भएकाले छानबिन नगर’ भन्ने मानसिकता कांग्रेसको लोकतान्त्रिक चरित्रसँग मेल खाँदैन।

त्यस्तै, विरोधी राजनीतिक समूहले लगाएको प्रत्येक आरोपलाई सत्य ठानेर चरित्रहत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि स्वीकार्य हुनु हुँदैन। अब प्रश्न खड्कामाथि मात्र छैन। प्रश्न अनुसन्धान निकायमाथि पनि छ। आरोप छन् भने अनुसन्धान कहाँ छ ? अनुसन्धान भएको छ भने निष्कर्ष कहाँ छ ? निष्कर्ष छैन भने ढिलाइ किन ?

कांग्रेसकै नेता–कार्यकर्ताले प्रश्न उठाउन थालेपछि यो विषय पार्टीभित्रको सामान्य गुटगत घोचपेचमा मात्र सीमित नरहने देखिन्छ।

अन्ततः ‘कानुन सबैका लागि बराबर’ भन्ने कुरा भाषणमा कति सुन्दर सुनिन्छ भन्ने होइन, प्रभावशाली नेतामाथि प्रश्न उठ्दा राज्यले कति निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्छ भन्ने कुराले त्यसको वास्तविक परीक्षा लिन्छ।
अब कांग्रेसभित्रको असन्तुष्ट आवाजको सार पनि यही हो—दीपक खड्का दोषी हुन् भने प्रमाणसहित कारबाही गरियोस्, निर्दोष हुन् भने अनुसन्धानबाटै स्पष्ट पारियोस्। तर प्रश्न उठेपछि प्रश्नलाई नै गाडेर राख्ने काम नहोस्।

किनकि ‘आगो नबलेसम्म धुवाँ निस्कँदैन’ भन्ने उखानले राजनीति चल्न सक्छ, तर न्यायको फैसला भने उखानले होइन—प्रमाण र कानुनले गर्नुपर्छ।