न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

वैचारिक विचलनको बाटोमा राप्रपा : राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको नारादेखि गुटगत स्वार्थसम्म

काठमाडौं, ९ भदौ । संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई आफ्नो राजनीतिक पहिचानको मूल आधार बनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अहिले आफ्नै एजेन्डा, संगठन र राजनीतिक व्यवहारबीचको विरोधाभासमा फस्दै गएको देखिन्छ।

जनतामाझ एउटा कुरा भन्ने, व्यवहारमा अर्कै बाटो समात्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्रको वैचारिक संकट मात्र होइन, नेतृत्वप्रतिको विश्वासको संकटसमेत गहिरिँदै गएको छ।

राजसंस्था पुनर्स्थापना र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने मुद्दालाई राजनीतिक पूँजीका रूपमा अघि सार्दै आएको राप्रपा पछिल्लो समय भने ती मूल मुद्दाभन्दा बढी आन्तरिक शक्ति संघर्ष, गुटगत समीकरण, पदको भागबन्डा र सत्ताको अंकगणितमा अल्झिएको आरोपबाट मुक्त हुन सकेको छैन।

यतिबेला पार्टीभित्र उठिरहेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो—राप्रपाको राजनीति आखिर विचारले चलिरहेको छ कि अवसरले ?

उद्धव थापाको कारबाहीले खोल्यो गुटबन्दीको पोल

बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि गरिएको निष्काशनको कारबाहीले राप्रपाभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पार्टीको प्रदेश संरचनाबाट आएका सुझाव र सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वले एकपक्षीय ढंगले कारबाही अघि बढाएको आरोपले संगठनभित्र असन्तुष्टि थप चर्काएको छ।

विधान, अनुशासन र पद्धतिको भाषण गर्ने नेतृत्वले आफ्नै निर्णय प्रक्रियामा भने फरक–फरक मापदण्ड अपनाएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

यदि पार्टीको प्रदेश संरचनाको राय र सिफारिसको कुनै अर्थ छैन भने प्रदेश समिति किन? प्रदेश संसदीय दल किन? अनि आन्तरिक लोकतन्त्रको दुहाइ किन?

यही प्रश्न अहिले राप्रपाका कार्यकर्ताबीच घुमिरहेको छ। बागमतीमा कारबाही, गण्डकीमा सहकार्य—नीति एउटै कि स्वार्थ फरक?

राप्रपाको राजनीतिक व्यवहारमा देखिएको अर्को विरोधाभास प्रदेश सरकारसँगको सम्बन्धमा देखिन्छ।

एकातिर पार्टीले प्रदेश संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ। प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको राप्रपा अर्कोतिर तिनै प्रदेश सरकार गठन, समर्थन, समीकरण र सत्ता भागबन्डाको खेलमा सहभागी हुँदै आएको छ।

कुनै प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गर्ने, कतै सत्ता समीकरणमा निर्णायक बन्न खोज्ने र कतै आफ्नै पार्टीका नेतामाथि कठोर अनुशासनको डण्डा चलाउने प्रवृत्तिले राप्रपाको नीतिगत स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रदेश संरचना गलत हो भने प्रदेश सरकारको खेलमा किन? सत्ता नै गलत हो भने सत्ताको हिस्सेदारी किन?

राप्रपाले यी प्रश्नको स्पष्ट राजनीतिक उत्तर दिन नसक्दा उसको प्रदेशसम्बन्धी नीति नारामै सीमित भएको आरोप बलियो हुँदै गएको छ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र : एजेन्डा कि चुनावी ब्रान्ड?
राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा हो। यही मुद्दालाई आधार बनाएर पार्टीले आफ्नो छुट्टै राजनीतिक पहिचान निर्माण गरेको हो।

तर आलोचकहरूको प्रश्न छ—यदि यी मुद्दा वास्तवमै पार्टीको जीवन–मरणको एजेन्डा हुन् भने तिनलाई कार्यान्वयन गराउन राप्रपाले कति निर्णायक संघर्ष गर्योे?

आन्दोलनको नाममा छिटपुट प्रदर्शन, विरोधसभा र सांकेतिक कार्यक्रम गर्ने तर निर्णायक राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने तहको आन्दोलन अघि बढाउन नसक्ने प्रवृत्तिले राप्रपाको आन्दोलनकारी चरित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा जनस्तरमा रहेको भावनालाई संगठित राजनीतिक शक्तिमा बदल्नुको सट्टा त्यसलाई चुनावी मतमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिमा मात्र पार्टी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने शंका बढेको छ।

जनताको आस्था चुनावको बेला सम्झिने र सत्ता समीकरणको बेला बिर्सिने हो भने त्यो विचारप्रतिको निष्ठा होइन, राजनीतिक अवसरवाद बन्न पुग्छ।

सत्ता नजिक पुग्दा किन हराउँछ मूल एजेन्डा ?

राप्रपाको विगत हेर्दा सत्ता उसको लागि नयाँ कुरा होइन। तर समस्या सत्ता प्रवेशमा मात्र होइन, सत्ता प्रवेश गरेपछि मूल राजनीतिक एजेन्डाको प्राथमिकता कमजोर हुनुमा देखिन्छ।

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर जनतामाझ जाने, मत माग्ने र संसदमा पुग्ने; त्यसपछि भने मन्त्री, पद, भागबन्डा र सत्ता समीकरणमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्तामाझ निराशा बढाएको छ।

जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्—राजा र धर्मको मुद्दा संसदमा पुग्ने भर्यानङ मात्र हो कि साँच्चिकै राजनीतिक लक्ष्य? यदि लक्ष्य नै हो भने त्यसका लागि दीर्घकालीन, स्पष्ट र निर्णायक रणनीति कहाँ छ?

यदि रणनीति छ भने त्यसको परिणाम किन देखिँदैन? राप्रपाले यी प्रश्नको उत्तर नाराले होइन, व्यवहारले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

गुटभन्दा माथि उठ्न नसकेको नेतृत्व

कुनै पनि दलको शक्ति उसको संगठनमा हुन्छ। संगठनको शक्ति भने नेतृत्वप्रतिको विश्वासमा निर्भर हुन्छ। तर नेतृत्वका निर्णयहरू पारदर्शी र समान मापदण्डमा आधारित नभएको अनुभूति कार्यकर्तामा पैदा भयो भने संगठन विस्तारै भित्रैबाट कमजोर हुन्छ।

राप्रपामा अहिले देखिएको विवादलाई यही कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। कसैलाई कारबाही, कसैलाई संरक्षण; कतै अनुशासनको कडा डण्डा, कतै राजनीतिक मौनता—यस्तो व्यवहारले पार्टीभित्र ‘विधान सबैका लागि समान हो कि संस्थापनको सुविधा अनुसार व्याख्या हुने दस्तावेज हो?’ भन्ने प्रश्न जन्माउँछ।

राजसंस्थाको पक्षमा उभिएको दलले आफ्नै संगठनभित्र राजाज्ञाजस्तो निर्णय चलाउने शैली अपनायो भने त्यो आफैंमा गम्भीर राजनीतिक विडम्बना हुनेछ।

कार्यकर्ता अन्योलमा, नेतृत्व सत्ताको अंकगणितमा

राप्रपाको वैचारिक आधारप्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको एउटा ठूलो हिस्सा अहिले नेतृत्वको व्यवहारसँग असन्तुष्ट रहेको दाबी गरिन्छ। उनीहरूको असन्तुष्टिको मूल कारण केवल एउटा कारबाही वा एउटा प्रदेशको विवाद होइन; पार्टीले लिएको समग्र राजनीतिक दिशामाथिको अन्योल हो।

प्रदेश संरचना खारेज गर्ने कि प्रदेश सरकारमा भूमिका खेल्ने? सत्तामा जाने कि सडक संघर्ष गर्ने? राजसंस्थाका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने कि चुनावी कार्यक्रममा सीमित हुने? हिन्दू राष्ट्रलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाउने कि सत्ता समीकरणलाई? यस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नहुँदा कार्यकर्ता आफैं अलमलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

राप्रपाको वास्तविक संकट चुनाव होइन, चरित्र हो

राप्रपाको समस्या केवल आगामी चुनावमा कति सिट जित्छ भन्ने होइन। वास्तविक प्रश्न पार्टीले आफ्नो राजनीतिक चरित्र कस्तो बनाउने भन्ने हो।

यदि राप्रपा राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा इमानदार छ भने त्यसको स्पष्ट राजनीतिक रोडम्याप सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यदि प्रदेश संरचना गलत हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो भने प्रदेश सरकारसम्बन्धी आफ्नो व्यवहार पनि त्यही नीतिअनुसार हुनुपर्छ।

यदि आन्तरिक लोकतन्त्र पार्टीको आधार हो भने प्रदेश समिति, संसदीय दल र कार्यकर्ताको आवाजलाई सम्मान गर्नुपर्छ।

र यदि पार्टी सत्ता राजनीतिमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई पनि स्पष्ट नीतिगत आधार र सार्वजनिक जवाफदेहितासहित अघि बढाउनुपर्छ। एकातिर सिद्धान्त र अर्कोतिर व्यवहार—यो दोहोरो राजनीति लामो समय चल्न सक्दैन।

अब राप्रपाका अगाडि तीन बाटा

राप्रपाका अगाडि अहिले मूलतः तीनवटा बाटा देखिन्छन्। पहिलो, गुटगत राजनीति र सत्ता समीकरणमै रमाइरहने। दोस्रो, राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दालाई केवल चुनावी नाराका रूपमा प्रयोग गरिरहने।

तेस्रो, पार्टीको वैचारिक र संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्दै आफ्ना मूल एजेन्डामा स्पष्ट, इमानदार र दीर्घकालीन रणनीति बनाउने।

पहिलो र दोस्रो बाटो रोजेमा राप्रपाले तत्काल केही राजनीतिक लाभ पाउन सक्छ। तर दीर्घकालमा त्यसले पार्टीको विश्वसनीयता थप क्षय गर्ने जोखिम उत्तिकै ठूलो छ। तेस्रो बाटो कठिन छ, तर राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने सम्भावना पनि त्यही बाटोमा छ।

जनतालाई सधैँ नाराले अलमल्याउन सकिँदैन

राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रप्रति जनताको एउटा हिस्सामा बलियो भावनात्मक समर्थन रहेको कुरा राप्रपाको राजनीतिक आधारमध्ये एक हो। तर त्यो समर्थन स्थायी मतमा बदलिन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन।

जनताले अब नाराभन्दा व्यवहार हेर्छन्। कार्यकर्ताले भाषणभन्दा निर्णय हेर्छन्। मतदाताले घोषणापत्रभन्दा सत्ता पुगेपछि गरिने काम हेर्छन्।

त्यसैले राप्रपाले अब ‘राजा’ र ‘हिन्दू राष्ट्र’ शब्द उच्चारण गरेर मात्र जनताको विश्वास जित्न सक्ने अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ। ती मुद्दाप्रति साँच्चिकै निष्ठा छ भने त्यसको प्रमाण संगठन, आन्दोलन, नीति र व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ।

निष्कर्ष : राप्रपा आफैंसँग लडिरहेको छ

आज राप्रपाको सबैभन्दा ठूलो प्रतिद्वन्द्वी बाहिरको कुनै दल मात्र होइन, उसकै भित्रको वैचारिक द्वन्द्व र संगठनात्मक अव्यवस्था हो।

एकातिर राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको नारा, अर्कोतिर सत्ता समीकरणको मोह। एकातिर प्रदेश संरचनाको विरोध, अर्कोतिर प्रदेश सरकारको सत्ता खेल।

एकातिर आन्तरिक लोकतन्त्र र विधानको कुरा, अर्कोतिर विवादित निर्णय प्रक्रियाको आरोप। यही विरोधाभासले राप्रपालाई क्रमशः कमजोर बनाउँदै लैजान सक्छ।

अब प्रश्न राप्रपा चुनावमा कति मत ल्याउँछ भन्ने मात्र होइन। प्रश्न यो हो—राप्रपा आफूले बोकेको विचारप्रति साँच्चिकै इमानदार छ कि छैन?

यदि नेतृत्वले गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर पार्टीको वैचारिक पुनर्समीक्षा, संगठनात्मक सुधार र स्पष्ट राजनीतिक रणनीति निर्माण गर्न सकेन भने राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको नारा पनि क्रमशः राजनीतिक ब्रान्डिङमा सीमित हुन सक्छ।

जनतालाई सधैँ नाराले अलमल्याउन सकिँदैन। राप्रपाले अब अरूलाई होइन, सबैभन्दा पहिले आफूलाई नै जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ।