न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

एउटै कम्पनीमा काम, अर्कै कम्पनीको नाममा ‘बिजनेस भिसा’
८८ चिनियाँको भिसा रद्दपछि उठ्यो प्रश्न : कागज मिलाउने नेपाली बिचौलिया को–को ?

काठमाडौं । कागजमा एउटा कम्पनी, भिसामा अर्कै उद्देश्य र व्यवहारमा भने अर्को कम्पनीमा श्रम—नेपालमा विदेशी नागरिकका लागि व्यावसायिक भिसा प्रयोगको यो नमुनाले अध्यागमन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–४, साहानस्थित निर्माणाधीन जियान फुड्स प्रालिमा कार्यरत ८८ जना चिनियाँ नागरिकको व्यावसायिक भिसा रद्द गरिएपछि यो प्रश्न अझ पेचिलो बनेको हो।

अध्यागमन विभागका अनुसार उनीहरूले भिसा लिँदा उल्लेख गरेको कम्पनी तथा उद्देश्यभन्दा फरक ठाउँमा काम गरेको पाइएपछि कारबाही अघि बढाइएको हो। विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता टीकाराम ढकालले ८८ जनाको व्यावसायिक भिसा रद्द भएको पुष्टि गर्दै उनीहरूलाई अध्यागमन ऐन, २०४९ बमोजिम जरिवाना तथा निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।

तर घटनाको गहिराइ भिसा रद्दमा मात्रै सीमित देखिँदैन।
प्रश्न उठेको छ—यदि विदेशी नागरिकले कागजमा एउटा कम्पनी देखाएर नेपाल प्रवेश गरे र व्यवहारमा अर्कै कम्पनीमा काम गरे भने त्यो कागजी प्रक्रिया कसले मिलायो ?
विदेशी नागरिक आफैंले सबै कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया बुझेर नेपालमा कम्पनी, लगानी, भिसा र कामको व्यवस्था गरेको हो कि त्यसका पछाडि नेपाली एजेन्ट, प्रतिनिधि वा बिचौलियाको सञ्जाल सक्रिय थियो भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ।

अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब ठूलो संख्यामा ८८ जना विदेशी नागरिक एउटै परियोजनामा काम गरिरहेका छन्। यति ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिकको प्रवेश, भिसा सिफारिस, कम्पनीको विवरण, लगानीको आधार र वास्तविक कार्यस्थलबीचको सम्बन्ध सम्बन्धित निकायले पहिले नै परीक्षण गरेनन् कि गरे पनि बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

जियान फुड्स प्रालिले चीनमा प्रशोधित भैँसीको मासु निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ। उक्त परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी छेन्दु टियान फुड लिमिटेडको आर्थिक साझेदारी रहेको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

तर परियोजनामा काम गर्ने चिनियाँ नागरिकमध्ये ८८ जनाले जियान फुड्समा काम गर्नका लागि नभई अन्य कम्पनीको नाममा व्यावसायिक भिसा लिएको अध्यागमन विभागको भनाइ छ। यसले ‘भिसा कागजमा, श्रम व्यवहारमा’ भन्ने अवस्था सिर्जना भएको देखाउँछ।

अब अनुसन्धानको एउटा महत्वपूर्ण पाटो नेपाली पक्षतर्फ पनि जानुपर्ने देखिन्छ। चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल ल्याउने क्रममा कुन नेपाली कम्पनी वा व्यक्तिले समन्वय गर्‍यो ? भिसाका लागि आवश्यक कागजात कसले तयार गर्‍यो ? सम्बन्धित कम्पनीको सिफारिस कसरी प्राप्त भयो ? विदेशी नागरिकले नेपाल आएपछि कहाँ काम गर्ने भन्ने जानकारी कसलाई थियो ?

यदि कुनै नेपाली व्यक्ति वा समूहले कानुनी प्रक्रिया मिलाउने नाममा विदेशी नागरिकलाई गलत कम्पनीको कागजमा भिसा दिलाएको, वास्तविक कार्यस्थल लुकाएको वा उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा श्रममा लगाउन सहजीकरण गरेको प्रमाण भेटिए त्यसलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।

तर प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई ‘दलाल’ वा गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भनेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। त्यसैले अनुसन्धानले कागज बनाउनेदेखि भिसा सिफारिस गर्ने र वास्तविक कार्यस्थलसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
किनकि विदेशी नागरिकको मात्र भिसा रद्द गरेर प्रश्न सकिँदैन। उनीहरूलाई गलत विवरणमा भिसा प्राप्त गर्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहेमा कारबाहीको एउटा भाग मात्र पूरा हुन्छ।
व्यावसायिक भिसा रोजगारीको खुला अनुमति होइन। जुन उद्देश्य र सर्तमा भिसा प्राप्त गरिएको हो, त्यसैअनुसार गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्कै कम्पनीमा नियमित श्रम गर्ने हो भने सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया तथा आवश्यक अनुमति पूरा गर्नुपर्छ।

मरिणको घटनाले विदेशी लगानी र विदेशी श्रमबीचको सीमारेखा कति स्पष्ट र प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ। विदेशी लगानीका नाममा दक्ष जनशक्ति ल्याउने वास्तविक आवश्यकता हुन सक्छ। तर त्यसको आवरणमा ठूलो संख्यामा विदेशी श्रमिकलाई अन्य कम्पनीमा काम लगाउने अवस्था बनेमा त्यसले स्थानीय रोजगारीदेखि राजस्व र श्रम व्यवस्थापनसम्म असर पार्न सक्छ।

त्यसैले अब प्रश्न ८८ चिनियाँ नागरिकलाई मात्र सोधेर पुग्दैन।
कुन कम्पनीको नाममा भिसा लिइयो ? कसले सिफारिस गर्‍यो ? कागजात कसले तयार गर्‍यो ? वास्तविक काम कहाँ थियो ? र नेपाली पक्षबाट कसले समन्वय गर्‍यो ?
यी प्रश्नको जवाफ खोजिए मात्रै मरिण प्रकरणको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउन सक्छ।

अध्यागमन विभागले कारबाही थालेको छ। अब अनुसन्धानले विदेशी नागरिकसम्म मात्र हात पुर्‍याउँछ कि उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रियामा संलग्न नेपाली पक्षसम्म पनि पुग्छ—त्यसले यो प्रकरण केवल ८८ जनाको भिसा रद्द भएको घटना हो कि नेपालको भिसा प्रणालीभित्रको ठूलो कमजोरीको पर्दाफास हो भन्ने निर्धारण गर्नेछ।

कागजमा एउटा कम्पनी, काममा अर्को कम्पनी—यदि यो संयोग होइन भने यसको पछाडिको ‘कागजी खेल’ कसले र किन मिलायो ? यही प्रश्नको जवाफ अब खोजिनुपर्छ।