न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, १४ असोज । संसद् जनताको आवाज बोल्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो हो। तर, त्यही संसद्मा हाजिर गरेर भत्ता सुनिश्चित गर्ने, बोल्ने पालो आएपछि सभाकक्षबाट हराउने र महत्त्वपूर्ण छलफलमा कुर्सी खाली छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर प्रश्न बनेको छ।

सांसदको काम केवल संसद्को हाजिरी पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नु होइन। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई कानून निर्माण, सरकारको निगरानी, जनसरोकारका विषय उठान र राष्ट्रिय नीतिमाथि बहस गर्न पठाएका हुन्छन्।तर पछिल्ला बैठकका दृश्यले भने कतिपय सांसदका लागि संसद् सहभागिता जिम्मेवारीभन्दा पनि औपचारिकता बन्दै गएको संकेत गरेको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठक यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो। शून्य समयमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसद जगदीश खरेलको नाम बोलाउनुभयो। तर, उहाँ सभाकक्षमा उपस्थित हुनुहुन्थेन। सभामुखले तीन पटकसम्म नाम बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएपछि अर्को सांसदलाई बोलाइयो।

त्यसपछि धर्मराज केसीको नाम आयो। अवस्था उस्तै रह्यो। तीन पटकसम्म नाम बोलाउँदा पनि सांसद केसी सभाकक्षमा देखिनुभएन। केही समयपछि पुकार बमको पालो आयो। उहाँको नाम पनि सभामुखले तीन पटकसम्म बोलाउनुभयो। तर, सभाकक्षमा उहाँ पनि भेटिनुभएन।

रोचक पक्ष के छ भने उक्त दिन शून्य समयमा बोल्नका लागि नाम टिपाएर पनि सभाकक्षमा उपस्थित नभएका तीनै जना सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का थिए।

यो एउटा दल वा तीन जना सांसदको मात्रै विषय होइन। संसद्मा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘हाजिर–हराउने’ संस्कृतिको पछिल्लो रूप हो।

हाजिर छ, सांसद छैन !
सांसद बैठकमा आएर हाजिर गर्नु आफैंमा समस्या होइन। समस्या त्यसपछि सुरु हुन्छ—जब जनताका प्रतिनिधि बैठकको मूल काममा सहभागी नभई केवल आफ्नो उपस्थिति औपचारिक रूपमा जनाएर बाहिरिन्छन्।

संसद्मा विधेयकमाथि छलफल हुन्छ। सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाइन्छ। जनताका समस्या प्रस्तुत हुन्छन्। राष्ट्रिय महत्वका विषयमा बहस हुन्छ।

बजेट, कानून, विकास, सुशासन, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि नागरिकका दैनिक समस्यासम्म संसद्मा उठ्ने गर्छन्।तर सांसद नै सदनमा उपस्थित नभए जनताको आवाज कसले उठाउने ?

अझ गम्भीर प्रश्न त त्यतिबेला उठ्छ, जब सांसदले बोल्ने समय मागेर नाम टिपाउँछन्, तर बोल्ने समय आउँदा आफैं उपस्थित हुँदैनन्।

सभामुखले तीन पटक नाम बोलाउने अभ्यास छ। तीन पटकसम्म बोलाउँदा पनि सांसद उपस्थित नभए उहाँको बोल्ने समय समाप्त हुन्छ र सभामुखले अर्को सांसदलाई अवसर दिनुहुन्छ।

यसको अर्थ एउटा सांसदको अनुपस्थितिले उसको व्यक्तिगत अवसर मात्र गुम्दैन, संसद्को समय पनि खेर जान्छ। संसद्को समय जनताको समय हो। संसद्को एक मिनेट पनि राज्यको स्रोत र नागरिकको अपेक्षासँग जोडिएको हुन्छ।

गणपूरक नपुग्नु झन् गम्भीर संकेत
सांसदहरूको अनुपस्थितिको समस्या केवल शून्य समयमा नाम बोलाउँदा देखिने दृश्यमा सीमित छैन। यसअघि गणपूरक संख्या नपुगेर प्रतिनिधिसभा बैठक नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।

खानीसम्बन्धी विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्ने क्रममा तीन मिनेटसम्म घण्टी बजाउँदा पनि गणपूरक संख्या पुगेन। सभामुखका अनुसार आवश्यक ६९ जना सांसद हुनुपर्नेमा ६१ जना मात्रै उपस्थित थिए।

यो दृश्यले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ—संसद् चलाउने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू नै संसद्मा छैनन् भने संसद्ले जनताप्रति आफ्नो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ ?

विशेषगरी सत्ता पक्षका सांसदहरूको उपस्थिति यहाँ अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। सरकारको बिजनेस अघि बढाउने, आवश्यक कानून पारित गराउने र संसद्को कामलाई गति दिने प्रमुख राजनीतिक जिम्मेवारी सत्तापक्षकै हुन्छ।

रास्वपा संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको अवस्थामा उसका सांसदहरूको उपस्थिति र सक्रियता स्वाभाविक रूपमा बढी अपेक्षित हुन्छ। तर आफ्नै दलले उपस्थिति कडाइ गर्ने नीति बनाएको अवस्थामा पनि नाम टिपाएर अनुपस्थित हुने दृश्य देखिनु कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न हो।

नयाँ सांसद, पुरानै रोग
युवा आन्दोलनपछि आएको राजनीतिक परिवर्तनले जनतामा एउटा नयाँ अपेक्षा जन्माएको थियो—नयाँ पुस्ताका सांसदले पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्नेछन्।तर संसद्मा देखिएको हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्तिले प्रश्न उठाएको छ—अनुहार नयाँ भएर मात्रै राजनीतिक संस्कार नयाँ हुन्छ ?

संसद्मा नयाँ सांसदको प्रवेश परिवर्तनको एउटा पक्ष हो। तर परिवर्तनको वास्तविक मापन उनीहरूको काम गर्ने शैली, जनताप्रतिको जवाफदेहिता, विधेयकमाथिको तयारी, बैठकमा उपस्थिति र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सक्रियताबाट हुन्छ।

जनताले पुराना सांसदलाई आलोचना गरेकै कारण नयाँलाई निर्वाचित गरेका हुन् भने नयाँ सांसदले पुरानै गल्ती दोहोर्याउने छुट पाउँदैनन्।

‘पुराना दल खराब, नयाँ दल राम्रो’ भन्ने राजनीतिक बहसले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। कुन दलको सांसदले कति बैठकमा भाग लिए, कति विधेयकमाथि बोले, कति संशोधन प्रस्ताव राखे, कति जनसरोकारका विषय उठाए र संसद्को काममा कति योगदान गरे—यसको तथ्य सार्वजनिक हुनुपर्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक कहाँ अड्कियो ?
यही बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा नआएको विषय पनि सांसदहरूले उठाएका छन्।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको र निश्चित समयभित्र ल्याउने भनिएको विधेयक अझै संसद्मा नआएको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न गरेका छन्।

कतिपय सांसदले अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानून ल्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। यो बहस आफैंमा संसद्को मूल जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ।

यदि संसद् कानून बनाउने थलो हो भने महत्वपूर्ण विधेयक संसद्मा ल्याएर सांसदबीच पर्याप्त छलफल गरिनुपर्छ।

सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउने अधिकार र प्रक्रिया संविधान तथा कानूनले दिएको भए पनि संसद् छल्ने शैलीबारे उठेका प्रश्नको राजनीतिक तथा कानुनी रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

यसैले सांसदहरू सदनमा उपस्थित भएर सरकारलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। बाहिर बसेर सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु र संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु एउटै कुरा होइन।

अध्यादेश र संसद्को भूमिका
सरकारले एकैपटक ८५ वटा ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका सम्बन्धमा पनि मंगलबार संसद्मा प्रश्न उठे। कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि त्यसले परिवर्तन गरेका कानुनी व्यवस्थालाई पुनः कानुनी रूपमा जगाउन विधेयक ल्याउनुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उनका अनुसार २०८३ वैशाख १९ गते संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐन संशोधन गरेको थियो।

मन्त्रीको जवाफपछि विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ। अब सांसदहरूले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।

यस्तो अवस्थामा सांसदको सक्रियता झनै महत्वपूर्ण हुन्छ। कानून निर्माणको प्रक्रियामा सांसदले दस्तखत मात्र गरेर पुग्दैन। विधेयक पढ्नुपर्छ, त्यसको प्रभाव बुझ्नुपर्छ, विज्ञ र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ र आवश्यक परे संशोधन प्रस्ताव राख्नुपर्छ।

विपद् समितिको नेतृत्व पनि नयाँ जिम्मेवारी
भोटेकोशी–त्रिशूली तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीको एकल उम्मेदवारी परेको छ। विभिन्न दलका सांसदको समर्थन रहेको अवस्थामा उहाँ सभापति बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

रसुवामा भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा गठन भएको १५ सदस्यीय समितिको जिम्मेवारी सामान्य छैन। विपद्को कारण, उद्धार तथा राहत, पूर्वतयारी, पूर्वाधारको जोखिम, सरकारी संयन्त्रको समन्वय र भविष्यमा यस्ता विपद् रोकथामका उपायबारे समितिले अध्ययन गर्नुपर्नेछ।

यस्तो समितिमा पनि सांसदहरूको नियमित उपस्थिति र सक्रियता आवश्यक हुन्छ। विपद्माथि समिति गठन गरेर मात्रै पीडितले न्याय पाउँदैनन्। प्रतिवेदन, सिफारिस र कार्यान्वयनको दबाब आवश्यक हुन्छ।

अब समाधान के ?
संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने प्रवृत्ति रोक्न केवल नैतिक अपिल पर्याप्त देखिँदैन। प्रणालीगत सुधार आवश्यक छ।

पहिलो, संसद्को वेबसाइटमा प्रत्येक सांसदको उपस्थिति सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कुन सांसद कति बैठकमा उपस्थित भए, कति पटक अनुपस्थित भए भन्ने तथ्य नागरिकले सजिलै हेर्न पाउनुपर्छ।

दोस्रो, नाम टिपाएर बोल्ने समयमा अनुपस्थित हुने अभ्यासको अभिलेख राखिनुपर्छ। सभामुखले तीन पटक नाम बोलाउँदा पनि उपस्थित नभएका सांसदको तथ्य संसद्को डिजिटल अभिलेखमा देखिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

तेस्रो, सांसदको सक्रियताको वार्षिक रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। उपस्थिति, बैठकमा सहभागिता, प्रश्न, प्रस्ताव, संशोधन, समिति बैठकमा सहभागिता र निर्वाचन क्षेत्रका जनसरोकारका विषय उठाएको विवरण समेटिन सक्छ।

चौथो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सांसदलाई केवल हाजिर गराउन होइन, संसदीय काममा सक्रिय बनाउन आन्तरिक अनुशासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

पाँचौँ, सांसद स्वयंले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ—संसद् जागिर खाने कार्यालय होइन।

जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि चुनेका हुन्। त्यो प्रतिनिधित्वको अर्थ सदनको कुर्सीमा आफ्नो नामको कार्ड राख्नु होइन; जनताको समस्या बोकेर त्यहाँ उभिनु हो।

सांसदको कुर्सी खाली हुँदा त्यो कुर्सी मात्र खाली हुँदैन। त्यहाँ कुनै किसानको प्रश्न छुटेको हुन सक्छ, कुनै बेरोजगार युवाको पीडा छुटेको हुन सक्छ, कुनै बाढीपीडितको माग छुटेको हुन सक्छ, कुनै विधेयकको महत्वपूर्ण संशोधन छुटेको हुन सक्छ।

त्यसैले संसद्को समस्या केवल ‘सांसद हाजिर भए कि भएनन्’ भन्ने होइन। मूल प्रश्न हो—सांसद जनताको प्रतिनिधिका रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सदनमा कति सक्रिय छन् ?

नयाँ संसद्, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिबाट नागरिकले खोजेको परिवर्तन यही हो। हाजिरको संख्या होइन, जिम्मेवारीको उपस्थितिले संसद्को गरिमा निर्धारण गर्छ।