न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, २६ साउन । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले देशमा नागरिकको सुरक्षा, न्याय, रोजगारी र राज्यबाट प्राप्त हुने आधारभूत सेवा–सुविधाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि तीखो प्रश्न उठाएका छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै साम्पाङले राज्यको पहिलो जिम्मेवारी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु भए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार नागरिकलाई सुरक्षित महसुस गराउन असफल हुँदै गएको आरोप लगाए।

उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा प्रश्न गरे—‘नेपालमा को सुरक्षित छ ? सांसदसमेत सुरक्षित छैनन् भने आमनागरिकले राज्यबाट सुरक्षाको अनुभूति कसरी गर्ने ?’

साम्पाङका अनुसार देशलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र न्यायपूर्ण बनाउन सरकार गम्भीर भएर मैदानमा उत्रिनुपर्ने आवश्यकता छ।

भाषण, वक्तव्य र सामाजिक सञ्जालका स्टाटसले मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा नहुने उनको संकेत थियो।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, संसद्मा आउनुस्, प्रश्नको सामना गर्नुस्’
साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नैतिक तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सामना गर्न आफूहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आए पनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप थियो।

उनको प्रश्न थियो—प्रधानमन्त्रीलाई जनप्रतिनिधिका प्रश्न सुन्न संसद् पुग्न केले रोकिरहेको छ ?

संसद् जनताको आवाज उठाउने सर्वोच्च राजनीतिक थलो भएकाले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर सरकारका कामकारबाहीबारे जवाफ दिनुपर्ने साम्पाङको भनाइ थियो।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई संकेत गर्दै भने, ‘संसद्मा आएर जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्नुस्, प्रश्नको जवाफ दिनुस्। सरकारको जिम्मेवारीबाट भागेर शासन चल्दैन।’

‘एसी कोठामा बसेर देशको वास्तविकता थाहा हुँदैन’
साम्पाङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू वातानुकूलित कोठामा बसेर देशको वास्तविक अवस्था बुझ्न नसक्ने टिप्पणी गरे।

जनताको समस्या बुझ्न सरकारका प्रतिनिधिहरू फिल्डमै पुग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गरिब, बेरोजगार, पीडित, आन्दोलनरत तथा राज्यबाट सेवा पाउन नसकेका नागरिकको अवस्था बुझ्न कार्यालयको फाइल र बैठकको एजेन्डा मात्र पर्याप्त नहुने उनले बताए।

उनको भनाइमा देशको तापक्रम एसीको रिमोटले होइन, सडकमा हिँड्ने नागरिकको अवस्थाले बताउँछ।

‘स्टाटसबाट देश चलाउने केटाकेटीपनले काम गर्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित कार्यशैलीमाथि साम्पाङले अझ कडा व्यंग्य गरे।

उनले भने, ‘स्टाटसबाट कता के गर्ने भन्ने कुराहरू सुन्छु, त्यस्तो केटाकेटीपनले देश चल्दैन।’

प्रधानमन्त्री वा सरकारका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिमा सीमित हुनुको सट्टा संस्थागत प्रक्रिया, कानुन र कार्यान्वयनमार्फत देखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

साम्पाङले सरकारलाई प्रश्न गर्दै भने—‘दुई तिहाइको नजिकको सरकारलाई काम गर्न केले रोकेको छ ?’

उनको प्रश्नमा सरकारसँग पर्याप्त राजनीतिक शक्ति हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित परिणाम नदेखिएकोप्रति असन्तुष्टि झल्किएको थियो।

आगजनी र धम्की बढ्दा राज्य कहाँ छ ?
साम्पाङले देशका विभिन्न क्षेत्रमा आगजनी, तोडफोड, धम्की तथा धार्मिक विवादका घटना बढ्दै गएको दाबी गर्दै सरकार कमजोर हुँदा यस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाउने बताए।

विशेषगरी तराई–मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा नागरिकले अझै असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, जात, क्षेत्र वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा असुरक्षित महसुस हुने अवस्था सिर्जना हुन दिन नहुने बताए।

राज्य कमजोर भयो भने अराजकता बलियो हुन्छ भन्ने सन्देश दिँदै साम्पाङले सुरक्षा र कानुन कार्यान्वयनमा सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे।

‘न्याय माग्न सडकमा आउनेलाई सरकार आफैं भेटोस्’
साम्पाङले न्याय प्रणालीप्रति समेत प्रश्न उठाए। आन्दोलनरत नागरिकका माग र समस्या बुझ्न सरकारले उनीहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर संवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नागरिक सडकमा आएपछि मात्रै सरकारको ध्यान जाने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै उनले राज्यले नागरिकको गुनासो समयमै सुन्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नागरिकले न्याय माग्न सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आफैंमा राज्यको कमजोरीको संकेत हो।

‘राज्यको पहिलो काम सुरक्षा हो’
साम्पाङले राज्यको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

नागरिकलाई सुरक्षा, न्याय, रोजगारी र आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यले विकास र समृद्धिका ठूला कुरा गर्नुको अर्थ नरहने उनको तर्क थियो।

उनले भने, ‘राज्यले नागरिकलाई सबैभन्दा पहिले सुरक्षा दिनुपर्छ।’

सांसद स्वयं सुरक्षित छैनन् भन्ने महसुस हुने अवस्था भए आमनागरिकको मनोविज्ञान झन् भयग्रस्त बन्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारलाई साम्पाङको चुनौती : ‘काम गर्न केले रोक्यो ?’
साम्पाङको अभिव्यक्तिको केन्द्रमा एउटा प्रश्न बारम्बार दोहोरियो—सरकारसँग शक्ति छ भने परिणाम किन छैन ?

सरकारसँग संसद्मा बलियो समर्थन छ। प्रशासनिक संयन्त्र छ। राज्यका सुरक्षा निकाय छन्। बजेट छ। कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ।

तर नागरिकले सुरक्षा, रोजगारी, न्याय र सेवा–सुविधाका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था किन छ ?

यही प्रश्न सरकारसामु तेर्स्याउँदै साम्पाङले सत्ता भनेको सुविधा उपभोग गर्ने ठाउँ नभई जिम्मेवारी पूरा गर्ने थलो भएको स्मरण गराए।

अब स्टाटस होइन, सडकमा परिणाम चाहिन्छ
प्रधानमन्त्री शाहको सामाजिक सञ्जाल सक्रियतालाई लक्षित गर्दै साम्पाङले गरेको टिप्पणी राजनीतिक रूपमा घोचिलो छ। तर, यसले उठाएको प्रश्न अझ गम्भीर छ—सरकारको निर्णय सामाजिक सञ्जालमा देखिने कि नागरिकको जीवनमा ?

नागरिकलाई रोजगारी चाहिएको छ, सुरक्षा चाहिएको छ, न्याय चाहिएको छ। सेवाका लागि घण्टौँ लाइन बस्न नपरोस् भन्ने चाहना छ। राज्यसँग नागरिकले भाषण होइन, व्यवहार खोजिरहेका छन्।

त्यसैले साम्पाङको कटाक्षको सार एउटै देखिन्छ ‘स्टाटस लेखेर सरकारको उपस्थिति देखाउन सकिएला, तर नागरिकको घरदैलोमा सुरक्षा र न्याय नपुगे राज्यको उपस्थिति प्रमाणित हुँदैन।’

अब प्रश्न प्रधानमन्त्री शाहसँगै छ दुई तिहाइको नजिक रहेको सरकारलाई काम गर्न केले रोकिरहेको छ ? जनताले जवाफ स्टाटसमा होइन, कामको परिणाममा खोजिरहेका छन्।