न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

अमेरिकी उपरक्षामन्त्री एल्ब्रिज कोल्बीले युरोपमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको समीक्षाबारे बिहीबार नेटो सहयोगी राष्ट्रका अधिकारीसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ । युरोपबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुन सक्ने आशङ्काबीच उहाँले यस्तो छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । 
    कोल्बीले ब्रसेल्सस्थित ३२ सदस्यीय नेटोको मुख्यालयमा सदस्य राष्ट्रका राजदूतसँग भेटवार्ता गर्नुहुनेछ ।“संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो सैन्य तैनाथीको समीक्षाका क्रममा सहयोगी राष्ट्रसँग परामर्श गरिरहेको छ,” नेटोका एक अधिकारीले बुधबार बताउनुभयो ।
    
    वासिङ्टनले युरोपेली राष्ट्रलाई महादेशको परम्परागत सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्दै गत जुलाईमा अमेरिकी सैन्य तैनाथीको छ महिनाको समीक्षा सुरु गरेको थियो ।

    पेन्टागन प्रमुख पिट हेगसेथले इरानसँगको युद्धमा युरोपेली राष्ट्रको प्रतिक्रियाप्रति अमेरिकी असन्तुष्टिबीच यो समीक्षा घोषणा गर्नुभएको थियो । युद्धको सुरुवातमा अमेरिकी सेनाले युरोपस्थित आफ्ना सैन्य आधार प्रयोग गर्न लगाइएको प्रतिबन्धप्रति पनि अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

    युरोपेली कूटनीतिज्ञका अनुसार समीक्षा प्रक्रियाअन्तर्गत अमेरिकाले सदस्य राष्ट्रको रक्षा खर्च तथा अमेरिकी सेनाले प्रयोग गरिरहेका सैन्य आधारबारे जानकारी लिइरहेको छ ।
    एक युरोपेली कूटनीतिज्ञले बिहीबार “युरोप एकताबद्ध भएर अघि बढिरहेको सन्देश दिन आवश्यक रहेको” बताउनुभयो । उहाँले यो प्रक्रिया “सौन्दर्य प्रतियोगिता नभएको” टिप्पणी गर्नुभयो ।
    
    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले लामो समयदेखि युरोपेली राष्ट्रलाई रक्षा क्षेत्रमा बढी खर्च गर्न दबाब दिँदै आएको छ । अमेरिकाले चीनलगायत अन्य चुनौतीमा ध्यान केन्द्रित गर्न युरोपमा आफ्नो सुरक्षा जिम्मेवारी क्रमशः घटाउन चाहेको सङ्केत पनि गरेको छ ।

    पेन्टागनले नेटोको रक्षा योजनाका लागि उपलब्ध गराउने अमेरिकी सैन्य स्रोतको सङ्ख्या घटाउने जानकारी यसअघि नै सहयोगी राष्ट्रलाई दिइसकेको छ ।

    वासिङ्टनले गत मेमा जर्मनीबाट पाँच हजार अमेरिकी सैनिक फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति ट्रम्पले पछि त्यति नै सङ्ख्यामा सैनिक छिमेकी पोल्यान्डमा पठाउने बताउनुभएको थियो ।

    युरोपेली राष्ट्रहरूले भने रक्षा बजेटमा व्यापक वृद्धि गरिरहेका छन् । उनीहरूले सन् २०२५ मा सन् २०३५ सम्म सुरक्षा क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को पाँच प्रतिशत खर्च गर्ने ट्रम्पको मागमा सहमति जनाएका थिए ।