न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

दुई तिहाइको दम्भमा सरकार, प्रश्न गर्ने पत्रकार निशानामा ! सरकारी सूचना रोक्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौती गर्ने र समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा । कलमसँग डराउने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन ।

काठमाडौं, २२ कात्तिक । लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, पत्रकारिताप्रति जवाफदेही हुन्छ र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ । तर, नेपालमा पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै बनेको सरकारले देखाएको व्यवहार हेर्दा लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशताको अभ्यास हुन थालेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

जनताले ठूलो विश्वासका साथ दिएको मतबाट दुई तिहाइ हाराहारीको शक्ति प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार गठन भएको केही समय नबित्दै पत्रकारिता क्षेत्रसँगको टकराव बढ्दै जानुले सरकारको लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ हाराहारीको बहुमत प्राप्त गर्यो१ । त्यसपछि गत चैत १३ गते सरकार गठन भयो । नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै मुलुकमा सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नयाँ अध्याय सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै उदाएको शक्तिले आफूलाई फरक साबित गर्ने अवसर पनि पाएको थियो । तर, सरकारका प्रारम्भिक गतिविधिले पत्रकारिता क्षेत्रलाई नै शंकाको घेरामा राख्ने, सूचनामा नियन्त्रण गर्ने र आलोचनात्मक आवाजलाई दबाउने प्रवृत्ति देखाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।

सरकारले परिवर्तनको नारा दिएर मात्र आफूलाई परिवर्तनकारी साबित गर्न सक्दैन । परिवर्तनको वास्तविक परीक्षा सत्ता प्राप्त गरेपछि देखिने व्यवहारमा हुन्छ ।

आफूविरुद्ध प्रश्न उठ्दा सरकार कति सहिष्णु हुन्छ, आलोचना सुन्दा कति धैर्य गर्छ र स्वतन्त्र प्रेसलाई कति सम्मान गर्छ भन्ने कुराले नै लोकतान्त्रिक संस्कारको मापन गर्छ । तर, प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई सम्भावित अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने, सरकारी सूचना उपलब्ध गराउन विभेद गर्ने र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने गतिविधि अघि बढेपछि सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

सरकारी सूचना आफ्ना पक्षधरको निजी सम्पत्ति हो ?
सरकार गठनसँगै सरकारी सूचनाको वितरणमा गरिएको व्यवस्थाले निजी सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर अप्ठ्यारोमा पारेको थियो ।

सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा गोरखापत्र र सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिँदै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई सूचनाको पहुँचबाट वञ्चित गर्ने नीति अघि सारिएपछि पत्रकारिता क्षेत्र आन्दोलित हुनुपरेको थियो ।

सरकारी सूचना कुनै मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रालय वा सरकारी सञ्चारमाध्यमको निजी सम्पत्ति होइन । राज्यले सार्वजनिक गर्ने सूचना नागरिकको सम्पत्ति हो ।

त्यसलाई नागरिकसम्म पुर्या उने माध्यम निजी होस् वा सरकारी, सबै सञ्चारमाध्यमले समान रूपमा पहुँच पाउनुपर्छ । सरकारी सूचना वितरणमा विभेद गर्नु भनेको केवल निजी सञ्चारमाध्यममाथिको अन्याय होइन, नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।

सरकारी सूचना वितरणमा गरिएको विभेदविरुद्ध पत्रकारहरूले सडक आन्दोलन गरे । सञ्चारमाध्यमसम्बद्ध संस्थाहरूले आवाज उठाए र सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोजियो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले सरकारी सूचना निजी सञ्चारमाध्यमले पनि पाउनुपर्ने तथा सूचनाको पहुँचमा समानताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने आशयको फैसला गर्यो  ।

अदालतको फैसला लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मान्यताको पुनःस्मरण थियो । राज्यका सूचनामा पहुँच पाउनु कुनै सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले दिने कृपा वा अनुग्रह होइन, कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो । तर, अदालतको आदेशपछि पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो पत्रकारिता क्षेत्रबाट आइरहेको छ ।

यहाँ प्रश्न केवल एउटा सूचनाको होइन, राज्यको कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको हो । सरकार आफैँले अदालतको आदेशलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दैन भने नागरिकलाई कानुन पालना गर्न उपदेश दिने नैतिक आधार कहाँबाट आउँछ ? अदालतको फैसला मान्नु सरकारको विकल्प होइन, संवैधानिक दायित्व हो ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनमा कैँची, निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने रणनीति ?
सरकारी सूचना वितरणमा विभेदको विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकारले पत्रपत्रिकालाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने योजना अघि सारेपछि सञ्चारमाध्यम थप संकटमा परे ।

आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका साना तथा मध्यमस्तरका पत्रपत्रिकाका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन केवल आम्दानीको स्रोत मात्र होइन, निरन्तर प्रकाशन र सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो ।

सरकारी विज्ञापनको रकम कटौती गर्ने नीतिले धेरै पत्रपत्रिका बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने चिन्ता सञ्चार क्षेत्रले व्यक्त गरेको थियो ।

ठूला सञ्चारगृहसँग आफ्नै व्यावसायिक आम्दानीका स्रोत र आर्थिक आधार हुन सक्छन् । तर, सीमित स्रोतसाधनमा सञ्चालन भइरहेका साप्ताहिक, पाक्षिक र साना दैनिक पत्रपत्रिकाका लागि सरकारी विज्ञापनको रकम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले विज्ञापन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउने र अनियमितता रोक्ने उद्देश्य राख्न सक्छ । त्यसमा विमति हुनुपर्ने कारण छैन । तर, सुधारको नाममा साना सञ्चारमाध्यमको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने नीति ल्याउनु कति उचित हुन्छ ?

विज्ञापन वितरणमा हुने विकृति हटाउने हो भने मापदण्ड स्पष्ट बनाउनुपर्छ, राजनीतिक पहुँचका आधारमा विज्ञापन बाँड्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ र निष्पक्ष वितरण प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएर प्रेस स्वतन्त्रता बलियो हुँदैन ।

सरकारको प्रस्तावविरुद्ध पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरू सडकमा उत्रिएपछि तीन महिनाका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको छ । तर, त्यसपछि के हुने भन्ने स्पष्टता अझै देखिएको छैन ।

आगामी महिनादेखि कुन आधारमा विज्ञापन रकम वितरण हुन्छ, पुरानै व्यवस्था कायम रहन्छ कि नयाँ मापदण्ड लागू हुन्छ भन्ने विषय अनिश्चित छ ।

सरकारले सञ्चार क्षेत्रलाई तीन महिनाको राहत दिएर दीर्घकालीन अन्योलमा राख्नु समाधान होइन । पत्रकारिता राज्यको चौथो अंग हो भन्ने स्वीकार गर्ने सरकारले त्यसको संस्थागत अस्तित्व जोगाउने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ ।

समाचार लेख्ने पत्रकार अपराधी, प्रश्न गर्ने सम्पादक शंकास्पद ?
सरकारी सूचना र विज्ञापनको विवादसँगै पत्रकार तथा सञ्चारगृहका सम्पादक र प्रकाशकलाई पक्राउ गर्ने, सोधपुछ गर्ने र छाड्ने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण थप त्रसित बनेको छ ।

पहिलो पटक जनआस्थाका सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइएपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएको थियो । सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न पत्रकार संगठनले समाचार लेखेकै आधारमा सम्पादकलाई पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरेपछि उनलाई रिहा गरिएको थियो ।

त्यसपछि दशैँअघि जनआस्थामा प्रकाशित खगेन्द्र सुनुवारसम्बन्धी समाचारलाई लिएर पुनः किशोर श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले पत्रकारिता क्षेत्रमा थप संशय पैदा गर्यो  ।

समाचारमा कसैको असहमति हुन सक्छ । समाचारको विषयवस्तु, तथ्य, भाषा र प्रस्तुतिमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । कसैको मानहानि भएको दाबी हुन सक्छ । तर, त्यसको समाधान कानुनी प्रक्रिया, प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र स्थापित न्यायिक विधिबाट खोजिनुपर्छ । समाचार प्रकाशित भएको निहुँमा सम्पादकलाई पक्राउ गर्नु पहिलो विकल्प बन्न सक्दैन ।

समाचार गलत छ भने त्यसको खण्डन गर्ने अधिकार छ । तथ्यगत त्रुटि छ भने सच्याउन लगाउने व्यवस्था छ । कसैको प्रतिष्ठामा क्षति पुगेको छ भने कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर, समाचार लेख्ने पत्रकारलाई पक्राउ गरेर डर देखाउने प्रवृत्तिले सत्य स्थापित गर्दैन, बरु राज्यप्रति नागरिकको अविश्वास बढाउँछ ।

पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिनु र छाड्नु कुनै सरकारको उदारता वा दयाको विषय होइन । नागरिकको स्वतन्त्रता कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो ।

कानुनी आधारबिना कसैलाई पक्राउ गर्न मिल्दैन । पत्रकार भएको कारणले कानुनभन्दा माथि हुने सुविधा पत्रकारलाई चाहिएको होइन, पत्रकार भएकै कारण कानुनको दुरुपयोगबाट पीडित हुन नपरोस् भन्ने मात्रै हो ।

नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश : प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अर्को प्रश्न
पत्रकारिता क्षेत्रलाई झस्काउने अर्को घटना गत शुक्रबार नयाँ पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास भएको विषय हो ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई पक्राउ गर्न खोजिएको घटनापछि सञ्चारकर्मीहरू थप आक्रोशित बने । त्यसको विरोधमा शनिबार पत्रकारहरूले माइतीघर मण्डलामा मौन प्रदर्शन गरे ।

मौन प्रदर्शन आफैँमा एउटा सशक्त सन्देश थियो । पत्रकारहरू सडकमा उत्रिएर चर्को नारा लगाउनुभन्दा मौन बसेर राज्यलाई प्रश्न गरिरहेका थिए– संविधानमा लेखिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ के हो ? समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै राज्यले असुरक्षित बनाउने हो भने स्वतन्त्र पत्रकारिता कसरी सम्भव हुन्छ ?

सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने विषय सामान्य प्रशासनिक घटना होइन । कुनै सञ्चारगृहमा कानुन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी पुग्नै नहुने भन्ने होइन । तर, त्यस्तो कारबाहीका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, आवश्यक प्रक्रिया र संवैधानिक मर्यादा अनिवार्य हुन्छ ।

सञ्चारगृहलाई अपराधी लुक्ने अखडा ठानेर व्यवहार गर्ने वा पत्रकारलाई समाचारको विषयवस्तुका कारण आतंकित पार्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन । प्रहरी राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो, सरकारको आलोचना रोक्ने संयन्त्र होइन ।

प्रहरीले कानुनको आदेश पालना गर्नुपर्छ, राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाबको औजार बन्नु हुँदैन । पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा सोधपुछ गर्ने विषयमा कानुनी आधार स्पष्ट हुनुपर्छ । पत्रकारले प्रकाशित गरेको समाचार र त्यससँग सम्बन्धित सम्भावित कसुरको अनुसन्धान गर्दा पनि प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षणलाई ध्यान दिनुपर्छ ।

संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, व्यवहारमा नियन्त्रणको अभ्यास !
नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारभूत स्तम्भ हुन् । तर, संविधानमा अधिकार लेखिँदैमा ती अधिकार स्वतः सुरक्षित हुँदैनन् । त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन राज्यका व्यवहार र संस्थागत संस्कारबाट देखिनुपर्छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि पनि विभिन्न समयमा पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले राज्यसत्ताबाट दबाब, नियन्त्रण र पक्राउको सामना गर्नुपरेका घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । सरकार र राजनीतिक दल बदलिँदै गए पनि आलोचनात्मक पत्रकारिताप्रति राज्यको दृष्टिकोणमा अपेक्षित सुधार नदेखिनु चिन्ताको विषय हो ।

राणा शासनविरुद्धको आन्दोलनदेखि पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापनासम्म नेपाली पत्रकारिताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास छ । निरंकुश शासन व्यवस्थाको विरोधमा पत्रकारहरूले कलम चलाए, प्रतिबन्ध र सेन्सरसिपको सामना गरे, जेलनेल भोगे र अनेकौँ जोखिम उठाए ।

लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि भएको संघर्षमा पत्रकारिताको योगदानलाई इतिहासबाट मेटाउन सकिँदैन । त्यही पत्रकारिताले राज्यसत्ताभित्रका विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र शक्तिको दुरुपयोग उजागर गर्दै आएको छ ।

सरकारको प्रशंसा गर्नु मात्रै पत्रकारिता होइन । सरकारका गलत निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनु, सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनु र नागरिकका समस्यालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु पत्रकारिताको मूल धर्म हो ।

पत्रकारले सामाजिक सद्भाव भत्काउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि प्रहार गर्ने, झुटा सूचना फैलाउने वा कसैको प्रतिष्ठामाथि नियोजित आक्रमण गर्ने अधिकार राख्दैनन् ।

पत्रकारिता पनि कानुन र व्यावसायिक आचारसंहिताको दायराभित्र रहनुपर्छ । तर, यस्ता विषयको निरूपण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । राज्यलाई मन नपरेको समाचारलाई अपराधको संज्ञा दिएर पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्ने छुट कसैलाई छैन ।

दुई तिहाइको शक्ति जनादेश हो, निरंकुशताको लाइसेन्स होइन
रास्वपा नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग ठूलो जनमत छ । यही जनमतलाई सरकारले आफ्नो राजनीतिक वैधताको आधार मानेको छ । तर, निर्वाचनमा प्राप्त बहुमत सरकारलाई मनपरी गर्ने अधिकारपत्र होइन । बरु ठूलो जनमत प्राप्त गरेपछि सरकारमाथि नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी अझ बढ्छ ।

दुई तिहाइ हाराहारीको शक्ति प्राप्त गरेको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अझ उदार, पारदर्शी र सहिष्णु व्यवहार देखाउनुपर्ने हो । तर, आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने, सरकारी सूचना वितरणमा विभेद गर्ने र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने नीति अघि सार्ने हो भने नयाँ र पुरानो राजनीतिक शक्तिबीचको भिन्नता कहाँ रहन्छ ?

पुराना सरकारको आलोचना गर्दै सत्तामा पुगेको नयाँ शक्तिले पुरानै शैली दोहोर्याीउनु विडम्बना हो । हिजो विपक्षमा हुँदा स्वतन्त्र प्रेसको पक्षमा बोल्ने र आज सत्तामा पुगेपछि आलोचनात्मक समाचारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति राजनीतिक अवसरवादको अर्को रूप हो ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ– पत्रकार सरकारको स्थायी विपक्षी होइनन्, तर सत्ताको स्थायी प्रशंसक पनि होइनन् । पत्रकारको जिम्मेवारी सरकारलाई खुसी पार्नु होइन, नागरिकलाई सही सूचना दिनु हो । सरकारका राम्रा कामको प्रशंसा गर्न पत्रकार स्वतन्त्र छन् भने गलत कामको आलोचना गर्न पनि उत्तिकै स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

कलमलाई नियन्त्रण गर्न सकिएला, विचारलाई कसरी थुन्ने ?
सरकारले पत्रकारलाई पक्राउ गर्न सक्छ, सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाउन सक्छ, सरकारी सूचना रोक्न सक्छ र विज्ञापनको रकम कटौती गर्न सक्छ । तर, त्यसबाट नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार समाप्त हुँदैन । सूचना लुकाएर वास्तविकता छोप्न सकिँदैन । आलोचनात्मक समाचार रोक्दैमा राज्यभित्रका विकृति र विसंगति समाप्त हुँदैनन् ।

बरु प्रेसमाथिको नियन्त्रणले सरकारको कमजोरीलाई अझ उजागर गर्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिताले सरकारलाई कमजोर बनाउँदैन, जिम्मेवार बनाउँछ । आलोचनात्मक समाचार सरकारविरोधी षड्यन्त्र होइन, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सुधारको अवसर हो ।

सरकारले अब पत्रकारमाथिको पक्राउ र धरपकडबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ । सरकारी सूचना वितरणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापनको दीर्घकालीन र पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्छ । पत्रकारमाथि हुने कानुनी कारबाहीमा संवैधानिक अधिकार र उचित प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारको मात्र सुविधा होइन, नागरिकको जान्न पाउने अधिकारको आधार हो । स्वतन्त्र प्रेस नभएको लोकतन्त्र केवल निर्वाचनको आवरणमा सीमित हुन सक्छ । जनताले मतदान गरेर सरकार बनाउन सक्छन्, तर सरकारलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने अधिकार भने स्वतन्त्र पत्रकारिताले सुरक्षित राख्छ ।

अन्ततः सरकार जतिसुकै शक्तिशाली होस्, पत्रकारको कलमभन्दा माथि हुन सक्दैन । सत्ता अस्थायी हो, संविधान स्थायी हो । मन्त्री र प्रधानमन्त्री फेरिन्छन्, तर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार फेरिँदैन । त्यसैले सरकारले पत्रकारलाई आफ्नो विरोधी ठान्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ ।

सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, प्रेसले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । किनकि कलमसँग डराउने सरकार लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, आलोचना सहन नसक्ने सत्ता जनताको वास्तविक सेवक बन्न सक्दैन । कलमलाई थुन्ने प्रयासले केही समय आवाज दबिएला, तर सत्यलाई सधैँ कैद गर्न सकिँदैन ।