न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

काठमाडौं, ९ भदौ । देशको अर्थतन्त्रको ढुकुटी सम्हाल्ने जिम्मेवारीमा रहेका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय स्वयं आर्थिक स्वार्थ, बिचौलिया कनेक्सन र विगतका विवादसँग जोडिएको प्रश्नको घेरामा परेपछि अर्थ मन्त्रालयभित्रै गम्भीर प्रश्न उठेको छ—अनुसन्धानको दायरामा जोडिएका व्यक्तिमाथि छानबिन हुन्छ, तर त्यही प्रकरणसँग सम्बन्धित देखिएका उच्चपदस्थ अधिकारीमाथि किन उस्तै मापदण्ड लागू हुँदैन ?

उपाध्यायकी श्रीमती भगवती उपाध्यायको नाममा दीपक भट्टसँग जोडिएको नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा १० हजार कित्ता संस्थापक सेयर रहेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको अभिलेखसम्बन्धी सार्वजनिक विवरणमा उक्त सेयर देखिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

उपाध्याय पक्षले भने उक्त लगानी वैध आम्दानीबाट गरिएको बताएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ।

त्यसैले अहिले मूल प्रश्न सेयर रहेको वा नरहेको मात्र होइन; सेयर खरिदको स्रोत के हो, कसरी खरिद भयो, सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो थियो र पद तथा पहुँचसँग यसको कुनै स्वार्थगत सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने हो।

आठ बीमा कम्पनीको अनुसन्धानले थपेको संशय
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले दीपक भट्टसँग सम्बन्धित नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्ससहित आठ बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीहरूको विवरण खोजेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

सूचीमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, गार्डियन माइक्रो लाइफ, क्रेष्ट माइक्रो लाइफ, लिबर्टी माइक्रो लाइफ, प्रोटेक्टिभ इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स, ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्स छन्।

विभागले संस्थापक सेयर खरिद गर्दा चुक्ता पुँजीबाहेक प्रिमियम वा अतिरिक्त शुल्कका रूपमा कसले, कसको खातामा, कुन बैंकमार्फत कति रकम बुझायो भन्ने विवरणसमेत मागेको सार्वजनिक सूचनाबाट देखिन्छ।

अर्थात् अनुसन्धानको केन्द्रमा केवल ‘कसको नाममा कति सेयर छ’ भन्ने प्रश्न छैन। सेयर किन्न प्रयोग भएको रकमको स्रोत, रकमको प्रवाह र वास्तविक लाभग्राही को हो भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ।

यही बिन्दुमा अर्थ सचिवको पारिवारिक नामसमेत जोडिएको सेयर स्वामित्वले स्वाभाविक रूपमा थप प्रश्न जन्माएको हो।

दीपक भट्ट प्रकरण सामान्य शेयर विवाद होइन
दीपक भट्ट र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, धितोपत्र कारोबार र बैंकिङसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान तथा मुद्दा अघि बढेको सार्वजनिक अभिलेखमा देखिन्छ।

विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा भट्टसहितका प्रतिवादीमाथि ठूलो रकमको बिगो दाबी गरिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैगरी धितोपत्र बजारसम्बन्धी अनुसन्धानमा भट्टसँग सम्बन्धित नेटवर्कले बजार प्रभावित पारेको तथा जालसाजीपूर्ण कारोबार गरेको निष्कर्षसम्बन्धी विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन्।

यसकारण प्रश्न झनै पेचिलो हुन्छ—यदि राज्यका अनुसन्धान निकायले भट्टको आर्थिक नेटवर्कको जरा खोजिरहेका छन् भने त्यस नेटवर्कमा प्रत्यक्ष वा पारिवारिक लगानी देखिएका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीको सम्बन्ध पनि निष्पक्ष रूपमा परीक्षण हुनुपर्दैन ?

‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा’को प्रश्न
अर्थ मन्त्रालयभित्र पछिल्लो समय बिचौलिया कनेक्सन र विवादमा जोडिएका कर्मचारीमाथि भएका सरुवा तथा जिम्मेवारी हेरफेरलाई लिएर पनि चर्चा छ। तर एउटै प्रकृतिका प्रश्न उठेका अवस्थामा उच्च तहका अधिकारीका लागि फरक मापदण्ड प्रयोग गरिएको हो भने त्यसको जवाफ अर्थ मन्त्रालयले दिनैपर्छ।

नियम कर्मचारीका लागि हो कि पदका लागि ?
यदि कुनै सहसचिवको बिचौलियासँगको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्दा जिम्मेवारी खोसिन्छ, सरुवा हुन्छ वा अनुसन्धानको बाटो सहज बनाइन्छ भने अर्थ सचिवको पारिवारिक लगानीमाथि प्रश्न उठ्दा कम्तीमा निष्पक्ष छानबिनका लागि जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने अभ्यास किन नहुने ? यो प्रश्न व्यक्तिविरोधी होइन। यो संस्थागत स्वच्छता र हितको द्वन्द्व (conflict of interest) को प्रश्न हो।

‘दराज काण्ड ’को पुरानो छायाँ
उपाध्यायको विवाद यतिमै सीमित नरहेको आरोपसमेत सार्वजनिक रूपमा उठ्दै आएको छ। उनको सेवाकालसँग जोडिएको भनिएको ‘दराज काण्ड’ सम्बन्धी आरोपका कारण विगतमा उनी विवादमा परेको दाबी विभिन्न सञ्चारमाध्यमले गरेका छन्।

यस्ता आरोप सत्य हुन् भने त्यसको आधिकारिक अभिलेख के हो ? उनीमाथि के अनुसन्धान भयो ? अनुसन्धानको निष्कर्ष के आयो ? दोषी ठहर भए वा सफाइ पाए ? यदि सफाइ पाए भने त्यसको आधार के थियो ?

राज्यको उच्च पदमा बसेको व्यक्तिको विगत अस्पष्ट राखेर वर्तमानको जिम्मेवारीलाई प्रश्नरहित बनाउन मिल्छ ? अझ महत्वपूर्ण कुरा—यी आरोपहरूलाई प्रमाणित तथ्यका रूपमा होइन, सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्नुपर्ने सार्वजनिक प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई अब जवाफ दिनुपर्ने प्रश्न
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको निर्णय क्षमतामाथि पनि यहीँबाट प्रश्न उठ्छ। यदि अर्थ सचिवविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार छैन भने सरकारले सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्छ—कम्पनी रजिस्ट्रारको अभिलेखमा देखिएको १० हजार कित्ता सेयरबारे मन्त्रालयको धारणा के हो ?

यदि आधार छ भने—अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन सम्बन्धित सचिवलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न किन आनाकानी ? अझ अर्को प्रश्न—अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमाथि लागू हुने आचारसंहिता र हितको द्वन्द्वसम्बन्धी मापदण्ड अर्थ सचिवका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

सरकारले यी प्रश्नको उत्तर नदिँदा बाहिर एउटा सन्देश जान्छ—सानालाई कानुन, ठूलालाई संरक्षण। त्यो सन्देश गलत हो भने सरकारले प्रमाणसहित खण्डन गर्नुपर्छ। सही हो भने राज्य सञ्चालनको नैतिक आधारमाथि प्रश्न उठ्छ।

‘दराज’देखि ‘सेयर’सम्म : संयोग मात्र हो कि प्रणालीगत प्रश्न ?
अर्थ मन्त्रालय राज्यको आर्थिक नीतिको केन्द्र हो। यहाँ बस्ने सचिवसँग बजेट, राजस्व, वित्तीय नीति र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा असाधारण पहुँच हुन्छ।

त्यसैले सचिवको पारिवारिक सदस्यको नाममा कुनै विवादित व्यावसायिक समूहसँग सम्बन्धित कम्पनीमा सेयर देखिनु आफैंमा अपराध प्रमाणित गर्ने विषय होइन। तर यो हितको द्वन्द्वको सम्भावना जाँच्न पर्याप्त कारण भने हुन सक्छ।

त्यसको जवाफ अनुसन्धानले दिने हो, सामाजिक सञ्जालले होइन। सञ्चारमाध्यमले आरोप लगाएर फैसला सुनाउने होइन; राज्यका अनुसन्धान निकायले तथ्य र प्रमाण परीक्षण गर्ने हो।

तर अनुसन्धानकै विषय बनेको आर्थिक नेटवर्कसँग जोडिएको प्रश्न उठिरहेका बेला सम्बन्धित अधिकारीलाई त्यही शक्तिशाली पदमा राखिरहने हो भने अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

अब सरकारसँग सीधा प्रश्न
दीपक भट्टसँग जोडिएको आठ कम्पनीको संस्थापक सेयर संरचना अनुसन्धानमा छ। त्यसमध्ये एउटामा अर्थ सचिवकी श्रीमतीको नाममा सेयर छ।

अब सरकारले भन्नुपर्छ— 

१. उक्त १० हजार कित्ता सेयर खरिदको रकमको स्रोत के हो ?

२. सेयर खरिदका क्रममा कुनै प्रिमियम वा अतिरिक्त रकम तिरिएको थियो कि थिएन ?

३. सेयर खरिदकर्ताको दीपक भट्ट वा उनको व्यावसायिक नेटवर्कसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क वा आर्थिक सम्बन्ध थियो कि थिएन ?

४. अर्थ सचिवले उक्त सेयरबारे आफ्नो विभागीय उच्चाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए कि थिएनन् ?

५. अनुसन्धान निष्पक्ष बनाउन उनलाई हालको जिम्मेवारीबाट अलग राख्ने कि नराख्ने ?

६. विगतमा उठेका ‘दराज काण्ड’ सम्बन्धी आरोपको आधिकारिक अनुसन्धान र निष्कर्ष के हो ?

७. बिचौलिया कनेक्सनको आरोपमा अन्य कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाहीको मापदण्ड अर्थ सचिवका हकमा पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ?

यी प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म विषय सेलाउने देखिँदैन। किनभने यो अब केवल १० हजार कित्ता सेयरको प्रश्न होइन।

यो प्रश्न हो—राज्यको आर्थिक ढुकुटीको चाबी सम्हाल्ने व्यक्ति स्वयं विवादित आर्थिक नेटवर्कसँग जोडिएको प्रश्नमा पर्दा राज्यको प्रतिक्रिया के हुन्छ ?

र सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो—बिचौलिया राजका नाइके भनिएका दीपक भट्टको आर्थिक नेटवर्कमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ भने त्यही नेटवर्कसँग जोडिएका देखिनेहरू सबैमाथि एउटै कानुनी तराजु चल्छ कि पद, पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धअनुसार तराजुको तौल बदलिन्छ ? सरकारले यसको जवाफ दिनैपर्छ। अन्यथा ‘सुशासन’को भाषणभन्दा संरक्षणको व्यवहार बलियो देखिनेछ।