गफमा सरकार, भित्रभित्रै बढ्दै चुलिदै : बालेनको ‘डेलिभरी’ फेसबुकमै सीमित हुँदा भित्रभित्रै बढ्दैछ सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि, ग्यासका लागि सडकमा जनता !
काठमाडौं, ९ भदौ । सरकारको काम भाषण होइन, डेलिभरी हो। जनताले सरकारबाट फेसबुक स्टाटस होइन, चुलो बल्ने ग्यास, सहज सेवा, रोजगारी, अवसर र दैनिक जीवनमा अनुभूति हुने परिवर्तन खोज्छन्। तर, बालेन नेतृत्वको सरकारले सत्ता सम्हालेको केही महिनामै जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यसम्पादनबीचको दूरी बढ्दै गएको देखिन थालेको छ।
झण्डै दुई तिहाइ जनमतको बलमा बनेको सरकारले जनताको जीवन सहज बनाउने दाबी गरेको थियो। तर, अहिले अवस्था यस्तो बनेको छ कि चुलो बाल्नुपर्ने जनता खाली सिलिन्डर बोकेर ग्यासको लाइनमा उभिनुपर्ने, वर्षामा रुझ्दै दिनभर कुर्नुपर्ने र अन्ततः ग्यास नपाएर घर फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
यही हो त सरकारको ‘डेलिभरी’ ?
सरकारले ग्यास वितरणमा सहजता ल्याउने भन्दै परम्परागत डिलर प्रणालीलाई पन्छाएर आफैँ विभिन्न माध्यमबाट ग्यास वितरण गर्ने प्रयास गर्योा। तर वितरण केन्द्रसम्म पुगेका उपभोक्ताले समेत सहज रूपमा सिलिन्डर पाउन सकेनन्। परिणाम—सरकारले वितरणको जिम्मा लियो, तर जनताले ग्यास पाएनन्। जनताको पीडा यहीँबाट सुरु हुन्छ।
फेसबुकमा ‘डेलिभरी’, भुइँमा ‘लाइन’
प्रधानमन्त्री बालेनको सामाजिक सञ्जाल सक्रिय छ। स्टाटसमा ठूला कुरा छन्, राजनीतिक टिप्पणी छन्, पुराना दलका नेतामाथि प्रश्न छन्। तर जनताको भान्सामा के भइरहेको छ ? त्यसको जवाफ सामाजिक सञ्जालले दिँदैन।
‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भन्ने उखान सरकारमाथि नै लागू नहोस् भन्ने जनताको चाहना हो। सरकारले ‘सिस्टम बदल्छौँ’, ‘डेलिभरी दिन्छौँ’, ‘पुरानो राजनीतिक संस्कार अन्त्य गर्छौँ’ भन्नु राम्रो कुरा हो। तर सिस्टम परिवर्तनको पहिलो परीक्षा जनताको दैनिक जीवनमै हुन्छ। ग्यास चाहिएको नागरिकलाई ग्यास दिन सकिँदैन भने विकासका ठूला भाषणको अर्थ के ?
सरकारको प्राथमिकता के हो ?
जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई पुरानाको विकल्पका रूपमा मत दिएका हुन्। उनीहरूले नयाँ अनुहार मात्र खोजेका थिएनन्, नयाँ कार्यशैली र परिणाम खोजेका थिए।
तर सरकारको प्राथमिकता जनताको दैनिक समस्या समाधानभन्दा पुराना दलका नेताहरूलाई गाली गर्ने, विगतका सरकारका कमजोरी कोट्याउने र राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप–प्रत्यारोपमा बढी केन्द्रित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ।
पुराना दलले गल्ती गरेका भए छानबिन होस्। भ्रष्टाचार भएको भए कारबाही होस्। तर ‘पुरानोले बिगारेको थियो’ भन्ने तर्कले नयाँ सरकारले गर्नुपर्ने कामबाट उन्मुक्ति पाउँदैन।
जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्— पुरानालाई गाली गरेर नयाँ सरकारको डेलिभरी पूरा हुन्छ ?
जेनजीको परिवर्तन, जनताको अपेक्षा र सरकार
गत भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो। जेनजी पुस्ताको आक्रोश र त्यसपछि भएका हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक घटनाले पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति गहिरो असन्तुष्टि प्रकट गर्यों।
त्यसपछि नयाँ राजनीतिक शक्तिले अभूतपूर्व जनसमर्थन पायो। जनताले परिवर्तनका नाममा ठूलो राजनीतिक जिम्मेवारी सुम्पिए। अब त्यो जनमतको परीक्षा सरकारसँग छ।
युवाले सडकबाट परिवर्तनको माग उठाएका थिए। उनीहरूको अपेक्षा थियो—आर्थिक अवसर बढोस्, रोजगारी सिर्जना होस्, समान अवसर होस्, योग्य युवाले नेतृत्व पाओस्, विकासका परियोजना दिगो बनून् र राज्यका संस्थाहरू बलिया बनून्। तर यदि राजनीतिक परिवर्तन केवल सत्ता परिवर्तनमा सीमित भयो भने जनताले फेरि प्रश्न गर्नेछन्—परिवर्तन भयो कि केवल कुर्सी फेरियो ?
पाँच महिनामै सडकमा असन्तुष्टि !
सरकार गठन भएको पाँच महिनामै सरकारविरुद्ध जनअसन्तुष्टि सडकमा देखिन थाल्नु सामान्य विषय होइन। सरकारका समर्थकले यसलाई विपक्षीको षड्यन्त्र भन्न सक्छन्।
पुराना दलका कार्यकर्ताको चलखेल भन्न सक्छन्। तर हरेक विरोधलाई ‘षड्यन्त्र’ भनेर पन्छाउने हो भने जनताको वास्तविक गुनासो कसले सुन्ने ? जनताको पेटमा समस्या हुँदा विपक्षीले षड्यन्त्र गरेको हुँदैन।
ग्यास नपाएको उपभोक्ता कुन पार्टीको हो भनेर लाइनमा उभिँदैन। बेरोजगार युवाले आफ्नो विचारधारा हेरेर रोजगारी माग्दैन। किसानले सरकारको राजनीतिक इतिहास हेरेर मल खोज्दैन। जनताका समस्या दलगत हुँदैनन्। समाधान पनि दलगत हुनु हुँदैन।
‘दुई तिहाइ’ जनमतको घमण्ड खतरनाक हुन सक्छ
ठूलो जनमत सरकारका लागि शक्ति हो, तर त्यही शक्ति घमण्डमा बदलियो भने कमजोरी बन्न सक्छ। झण्डै दुई तिहाइ मत पाएको सरकारलाई जनताले पाँच महिनामै हिसाब माग्न थाले भने त्यसलाई केवल विरोधीको आवाज भनेर बुझ्नु राजनीतिक भूल हुनेछ। जनताले मत दिएका हुन्, मौन रहने ठेक्का दिएका होइनन्।
राजनीतिक शक्ति नयाँ अध्याय खोल्न सक्छ। तर त्यस अध्यायलाई दिगो बनाउने काम सुशासन, संस्थागत सुधार र प्रभावकारी डेलिभरीले गर्छ। आज जनताले खोजेको कुरा सरल छ—भाषण होइन परिणाम। स्टाटस होइन सेवा। आरोप होइन उपलब्धि।
पुराना दलतिर फर्किंदैछन् जनता ?
नयाँ सरकारप्रति आशा गरेका नागरिकमा निराशा बढ्दै गए पुराना दलहरूले स्वाभाविक रूपमा त्यसको राजनीतिक लाभ लिन सक्छन्।
तर त्यसको अर्थ पुराना दल सुध्रिए भन्ने होइन। बरु नयाँ शक्तिले जनताको विश्वास कायम राख्न नसकेमा ‘पुरानो खराब थियो’ भन्ने जनमत विस्तारै ‘नयाँ पनि उस्तै रहेछ’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छ।
त्यो अवस्था बालेन सरकारका लागि मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक शक्तिका लागि नै ठूलो चुनौती हुनेछ। राजनीतिमा जनमत लिन सजिलो हुन सक्छ, जोगाउन कठिन हुन्छ।
अन्ततः सरकारलाई एउटै प्रश्न— जनताले बालेनलाई फेसबुकमा स्टाटस लेख्न प्रधानमन्त्री बनाएका हुन् कि भान्साको चुलो बाल्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, सुशासन दिन र देश चलाउन ? अब गफको होइन, डेलिभरीको हिसाब चाहिएको छ।
खाली सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बसेको नागरिकलाई राजनीतिक भाषणले चुलो बल्दैन। वर्षामा रुझ्दै ग्यासको प्रतीक्षा गरिरहेको जनतालाई पुराना दलका कमजोरी सुनाएर राहत मिल्दैन।
सरकार ! फेसबुकको भित्तामा होइन, जनताको भान्सामा डेलिभरी देखाऊ। नत्र ठूलो जनमतको जगमा बनेको सरकारलाई जनताले नै अर्को प्रश्न सोध्न सक्छन्— ‘हिजो परिवर्तन मागेर तिमीलाई मत दियौँ, आज फेरि निराशा बोकेर कहाँ जाने ?’
यो पनि पढ्नुहोस् :
बालेनको मुस्ताङ भ्रमण : राजनीतिमा हलचल, मुक्तिनाथदेखि संविधानसम्मको नयाँ बहस
२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउ बालेन सरकार
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई घेरिँदै ‘सचिवालय घुसपैठ’को आरोप, दमकमा पनि उठ्यो गम्भीर प्रश्न
आयोगको चाङ, प्रतिवेदन दराजमा : बालेन्द्र सरकारको छानबिन ‘फाइल बन्द’ शैली
खबरदार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा: जनसमर्थनको मादमा जनमतको हुर्मत नलियोस् !
