न्यूज अभियान
हरेक खबर विशेष खबर

सुदूरपश्चिम, १० भदौः “यहाँ त चुनावको बेला मात्रै आउँछ हजुर राजधानी ! त्यसबेला नेता आउँछन्, भाषण गर्छन् अनि लाग्छ– अब त कसो राजधानी नबन्ला ! तर, आठ वर्ष बित्न लाग्यो, तर काम भएन । अब त यो विषयमा कुरा गर्नै मन लाग्दैन”, आक्रोश र पीडा मिश्रित स्वरमा शिवराज सापकोटाले भन्नुभयो । 

गोदावरी नगरपालिका–२ राजधानी टोल निवासी सापकोटाले प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि ऋण काढेर जग्गा जोड्नुभयो । राजधानी आएपछि व्यापार बढ्ने र गाउँको भविष्य बदलिने विश्वासमा त्यही जग्गामा होटल बनाउनुभयो । नाम राख्नुभयो– राजधानी होटल तथा खाजाघर ।

एक वर्ष, दुई वर्ष गर्दै सात वर्ष बित्यो, राजधानी बनेन । प्रदेश सरकार धनगढीमै रह्यो । उहाँले होटलको नाम पनि फेर्नुभयो– चिनेको होटल एण्ड खाजाघर ।

“राजधानी बन्ला भनेर महङ्गोमा ऐलानी जग्गा किनियो । होटल संरचना बनाउँदासम्म करिब रु ६० लाख खर्च भयो । अरू साथीहरूले पनि धमाधम जग्गा किने, हाल बिलखबन्दमा परेका छौँ”, सापकोटाले भन्नुभयो ।

राजधानी घोषणा हुँदा सापकोटाजस्तै यस क्षेत्रका नागरिकमा खुसी थपिएको थियो । त्यसैले कसैले होटल खोल्ने योजना बनाए । कसैले जग्गा किने । कसैले घरका तला थपे ।

स्थानीयको बुझाइ थियो– अब सरकारी कार्यालय यतै आउँछन्, धनगढीको प्रशासनिक चहलपहल गोदावरीतिर सर्छ र यहाँ आर्थिक गतिविधि बढ्छन् । स्थानीय युवा बम विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “घरआँगनमै केही गरेर जीविका चलाउन सकिन्छ, सम्पत्तिले मूल्य पाउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर त्यो पूरा भएन ।”

दुईतिहाइको निर्णय, आठ वर्षको प्रतीक्षा
अत्तरीयाबाट भीमदत्त राजमार्ग हुँदै सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्ला जाने–आउने यात्रु गोदावरीको तेघरी पुग्दा एउटा बोर्डमा आँखा ठोक्किन्छ– राजधानी टोल ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणस्थल चिनाउन स्थानीय युवाले राखेको यो बोर्ड वर्षौंदेखि त्यही छ । बोर्डका अक्षरको रङ फिक्का हुँदै गएको छ, त्यसले स्थानीयलाई मात्रै होइन, यो सडकमा आउँजाउँ गर्ने नागरिकलाई पनि गिजोलिरहेको छ । 

अछामको साँफेबगर नगरपालिका–२ श्रीकोटबाट धनगढी आउँदै गरेका सुरत भुललाई त यो बोर्डले वर्षौंदेखि एउटै प्रश्न सम्झाइरहेको छ— बोर्ड छ, राजधानी कहिले ?

“करिब आठ वर्ष भयो आउँदा–जाँदा बोर्ड देख्न थालेको, तर संरचनाको नाममा एउटा इँटासमेत हालिएको छैन । अब त बोर्ड देख्दा पनि हाम्रो निर्णय कार्यान्वयन क्षमताकै उपहास भएजस्तो लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तिलकबहादुर महरा राजधानीको विषय राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनेकै कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुहुन्छ ।

“कि सोचविचार गरेर निर्णय गर्नुपथ्र्यो, निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनको उपाय खोज्नुपथ्र्यो । कसैले अदालत, कसैले जङ्गल देखाउँछन् । हामीलाई त नेता तथा प्रशासकहरूले नै नचाहेको हो कि भन्ने लाग्छ । अब त निकास दिनुप¥यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले २०७५ असोज १२ गते दुईतिहाइभन्दा बढी मतबाट कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ र ४ मा पर्ने तेघरीलाई स्थायी राजधानी तोकेको थियो ।

प्रदेशको नाम ‘सुदूरपश्चिम’ राख्ने निर्णय पनि त्यही दिन भएको थियो । त्यसयता प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । अब दोस्रो कार्यकाल पनि  गुज्रिँदैछ, तर राजधानी तोकिएको स्थानमा बन्न सकेको छैन । 

प्रदेश सरकार धनगढीबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । राजधानी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको असर गोदावरीका बासिन्दाको अपेक्षामा मात्रै परेको छैन, प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने राज्यको क्षमता र सङ्घीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनमाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।

“सुरुआती दिनमा आफ्नै घरछेउमा प्रदेश राजधानी आयो भनेर खुसीको सीमा नै थिएन । आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै प्रगति नभएपछि अचेल खिन्न लाग्छ”, स्थानीय युवा भन्छन्, “प्रदेशसभाको दुईतिहाइबाट गरिएको निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने कस्तो सङ्घीयता ल्याइएछ भनेर सोच्न बाध्य पार्छ । यहाँको बोर्डले नै गिज्याइरहेको अनुभूति हुन्छ ।”

सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्य तुल्सी देवकोटा त राजधानीको विषयले आफूहरूलाई जनतामाझ जान पनि चुनौती रहेको बताउनुहुन्छ । “राजधानी तोक्दा जनताले धेरै सपना देखेका थिए, त्यो पूरा गर्न सकिएन । प्राविधिक विषय छन्, तर नेताहरुले नै यो विषयलाई महत्व दिएनन् भन्ने जनआक्रोश छ”, उहाँले भन्नुभयो ।  

चुनौतीपूर्ण समयमा निर्णय, कार्यान्वयनमा गाँठो
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएका सात प्रदेशमध्ये राजधानी र नाम टुङ्ग्याउने प्रक्रिया सहज थिएन । कतै राजनीतिक विवाद भयो, कतै सडक आन्दोलन भए ।

अन्ततः सबै प्रदेशले राजधानी तोकेर प्रशासनिक संरचना बनाए । कोशी प्रदेशले २०७६ वैशाख २३ गते विराटनगरलाई राजधानी तोक्यो । मधेस प्रदेशले २०७८ माघ ३ गते जनकपुरधामलाई राजधानी बनायो र प्रदेशको नामकरण ग¥यो । 

यसैगरी, बागमतीले २०७६ पुस २७ गते हेटौँडालाई राजधानी तोक्दै प्रदेशको नाम बागमती राख्यो । लुम्बिनीले २०७७ असोज २० गते दाङको देउखुरीलाई राजधानी तोक्दै प्रदेशको नाम लुम्बिनी राख्यो ।

गण्डकीले २०७५ असार १८ गते पोखरालाई राजधानी तोकेको थियो भने सोही महिनाको २२ गते प्रदेशको नाम गण्डकी राख्यो । कर्णालीले २०७४ फागुन १२ गते नै सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई राजधानी तोक्दै प्रदेशको नाम कर्णाली राखेको थियो । सुदूरपश्चिमले पनि राजनीतिक र सामाजिक विवादकै बीच गोदावरीलाई राजधानी तोकेको थियो । 

त्यतिबेला अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट–थारुवानका मुद्दाले प्रदेशको भूगोल र पहिचानलाई लिएर मत विभाजन थियो । क्षेत्रीय सदरमुकामका रूपमा रहेको दिपायलको माग पनि बलियो थियो । यिनै चुनौतीबीच प्रदेशसभाले राजधानी र नाम टुङ्ग्याएको थियो ।

प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ती चुनौतीका बाबजुद सहमतिमा राजधानी घोषणा गरिएको स्मरण गर्नुहुन्छ । “क्षेत्रीय सदरमुकामका रूपमा रहेको दिपायलको विषय र कैलालीका थारुवान÷थरुहट पक्षधरहरूको भावना कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न थिए । यस्ता विविध समस्याका बाबजुद हामीले सबैको सहमतिमा समयमा नै राजधानी घोषणा ग¥यौँ, तर त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता आयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री भट्टका अनुसार त्यतिबेला मन्त्रालय, प्रदेशसभा, आवासलगायतका संरचनासहित नयाँ सहर विकास गर्ने सोच थियो । एउटा नयाँ मोडेलमा व्यवस्थित संरचना बनाउने उद्देश्यले ३२० बिघा जग्गा चाहिन्छ भनेर तेघरीलाई रोजिएको थियो ।

“त्यसमा मन्त्रालय, संसद्, क्वाटर र अत्यावश्यक पूर्वाधार बनाएर एउटा नयाँ सहरको सोचसहित अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा थियो, तर जग्गा प्राप्तिको विषय नै मुख्य अवरोध बन्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

राजधानी घोषणा भएपछि त्यसविरुद्ध २०७५ मङ्सिर १८ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । लामो समयसम्म मुद्दा विचाराधीन रहेकाले राजधानी निर्माण अघि बढ्न नसकेको भन्नेहरु पनि थिए, तर अब त्यो कानुनी गाँठो फुकेको छ ।

गत असार ३२ गते सर्वोच्च अदालतले राजधानी कायम गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर सबै रिट खारेज गरिदिएपछि राजधानी कार्यान्वयनका सम्बन्धमा रहेको प्रमुख कानुनी अन्योल हटेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशी विगतमा पनि सर्वोच्च अदालतको मुद्दाभन्दा तत्कालीन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुनु मुख्य समस्या रहेको बताउनुहुन्छ ।

“विगतमा पनि सर्वोच्चका कारणले नभई वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएका कारण राजधानीमा संरचना बनाउने काम अगाडि नबढेका हुन् । प्रदेश सरकारले हालसम्म करिब ३०÷३५ पटक मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर भोगाधिकारका लागि आग्रह गरेको थियो, तर सुनुवाइ नहुँदा समस्या भयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

अब सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय गर्ने ठाउँ खुलेको स्थानीयको बुझाइ छ । स्थानीय सामाजिक अभियन्ता विक्रम विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ, “हामीले अदालतको फैसला कु¥यौँ, फैसला आयो । अब भवन बन्छ, कार्यालय सर्छन् भन्ने सोचेका छौँ । अदालतले फुकाएको गाँठो अब राजनीतिक रूपमा पनि थप खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ ।”

‘अब बहाना होइन, कार्ययोजना चाहियो’
स्थानीय युवा राजनीतिकर्मी टेकराज अवस्थी अब राजधानी कहाँ बनाउनेभन्दा पनि कहिले र कसरी बनाउने मुख्य सवाल रहेको बताउनुुहुन्छ । “अब कानुनका कारणले समस्या नआउला ।

त्यसैले यहाँका राजनीतिक दल र प्रदेश सरकारले राजधानी विकासको स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राजधानी कार्यान्वयनलाई प्राथमिक राजनीतिक एजेन्डा बनाएर यसै आर्थिक वर्षमा काम हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

अवस्थी प्रदेशको प्रशासनिक, आर्थिक र सहरी विकासको दीर्घकालीन खाका बनाएर राजधानी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । “जनताले केन्द्र सरकारले के ग¥यो भनेर बुझ्दैनन्, यहाँका राजनीतिक दल तथा सरकारले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसकेको रूपमा बुझिरहेका छन्”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यसैले कि हाल तोकिएको स्थानमा गाँठो फुकाउने गरी पहल हुनुप¥यो । नभए गोदावरीभित्र उपयुक्त स्थानमा राजधानी निर्माण गरिनुपर्छ ।”

गोदावरी नगरपालिका प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट राजधानी कार्यान्वयनको विषयलाई अब धेरै गिँजोल्न नहुने बताउनुहुन्छ । अब प्रदेश सरकारले ठोस कार्ययोजना बनाएर यस विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

“वन मन्त्रालयले भोगाधिकार नदिएको विषय सबैको जानकारीमै छ । अब त्यसैमा अल्झिनु हुँदैन । हामीले एउटा रुख पनि काट्न नपर्ने ४६ बिघा जमिन देखाएर राजधानीका लागि सम्पूर्ण सहयोग गर्छौँ भनेका छौँ, तर प्रदेश सरकारले त्यसमा चासो देखाएको छैन”, नगरप्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।

उहाँले कञ्चनपुर र कैलालीको सीमामा पर्ने कृष्णपुर–७ र गोदावरी–३ को कलुवापुरलाई विकल्पका रूपमा अघि सार्नुभएको छ । करिब ४६ बिघा जमिन रहेको उक्त स्थान मुख्य राजमार्गबाट करिब डेढ किलोमिटर पूर्वमा पर्छ । “यो एउटा विकल्पको कुरा हो ।

यसबारे राजनीतिक नेतृत्व र अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि स्थलगत रूपमा जानकारी गराइसकेका छौँ । यही स्थान हुनुपर्छ भन्ने छैन । सके तोकिएकै ठाउँमा नसके अन्य विकल्प पनि छन्, तर अब अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुन्न”, नगरप्रमुख भट्टले भन्नुभयो ।

‘पर्खाइ राजनीतिक इच्छा शक्तिको’ 
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम वर्ष बाँकी छ, तर राजधानी कार्यान्वयनको विषयमा ठोस प्रगति भएको छैन । सभामुख भीमबहादुर भण्डारी अब यो विषयलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

“राजधानीका विषयमा हामीले पटकपटक चासो राखेका छौँ । छलफल गरेका छौँ । विभिन्न विकल्पमा कुरा भएका छन् । अब सरकार र राजनीतिक दलहरू बसेर राजधानीको मुद्दालाई टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्छ । त्यसमा सहजीकरण गर्न प्रदेशसभा तयार छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल पनि सहमतिका आधारमा राजधानीको विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

“वास्तवमै प्रदेश राजधानीको विषय लामो समयदेखि अगाडि बढेको छैन । अब यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पुग्छौँ । सरकार बजेट निर्माणको चरणमा पनि भएकाले त्यस विषयमा सोच्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि अब राजधानीको विषयलाई यथास्थितिमा राख्न नहुनेमा सहमत हुनुहुन्छ । गोदावरीलाई राजधानी बनाउने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा नयाँ निर्णय गर्ने विषय प्रदेशसभाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने उहाँको मत छ । “अब राजधानीको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

त्यसका लागि प्रदेशसभा र बाहिरका सबै दल तथा सरोकारवालासँग छलफल गर्छौं । यदि सिङ्गो प्रदेशसभाले राजधानीको विषयलाई फरक ढङ्गले सोच्छ भने पनि त्यसैअनुसार अगाडि बढाउँछौँ”, मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो, “हाल कायम रहेको निर्णयअनुसार सबैलाई विश्वासमा लिएर चाँडै काम सुरु गर्ने हाम्रो सोच छ । त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गर्छौँ ।”

सुदूरपश्चिमका लागि राजधानी केबल प्रदेश सरकारका कार्यालय कहाँ राख्ने भन्ने प्रश्न होइन । यससँग प्रदेशको प्रशासनिक केन्द्र, आर्थिक गतिविधि, सहरी विकास, रोजगारी, सेवा प्रवाह र प्रदेशको दीर्घकालीन पहिचान जोडिएको छ । 

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ राजधानीको विषयलाई अब राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाउन नहुने बताउनुहुन्छ । “राजनीतिक दलहरूले प्रदेश राजधानीलाई राजनीतिक भोटबैङ्क मात्र बनाए । आफ्नो स्वार्थअनुकूल कसैले डोटी, कसैले धनगढी त कसैले डडेल्धुरामा राजधानी बनाउँछौ भनेर नारा लगाए । अब आफ्नो होइन, समग्र जनता र प्रदेशको स्वार्थ हेरिनुपर्छ ।

गोदावरीको पर्यावरणीय तथा धार्मिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै राजधानी निर्माणको स्वरूपबारे बहस आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठ आएपछि थप कानुनी तथा व्यावहारिक पक्ष स्पष्ट हुने भए पनि राजधानीको विषयलाई अनिश्चितकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

यहाँ करिब आठ वर्षअघिको अवस्था छैन । अदालतले गाँठो फुकाएको छ । सरोकार भएकाहरू राजधानीको विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुनेमा एकमत छन् । अब बाँकी छ–राजनीतिक इच्छाशक्ति । गोदावरीका नागरिक त्यही इच्छाशक्तिको पर्खाइमा छन् ।

“अब फेरि चुनाव आउँला, नेता आउलान्, राजधानी बनाउँछौँ भनेर भाषण गर्लान्”, शिवराज सापकोटा मुस्कुराउँदै भन्नुहुन्छ, “त्यसभन्दा अगाडि नै राजधानी बनेको देख्न पाए हुन्थ्यो ।” आठ वर्षदेखि तेघरीमा उभिएको ‘राजधानी टोल’को बोर्डले पनि सायद यही प्रश्न गरिरहेको छ–अब चुनावअघि नै राजधानी आए हुन्थ्यो !